कमीशन घेणारी बांडगुळं कशासाठी पोसायची, राजू शेट्टी यांचा महाविकास आघाडी सरकारला सवाल

By, Sachin Deshmukh - January 17, 2022 08:15:24

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शाखा अभियंता दोन टक्के कमिशन घेतो, उपअभियंता दोन टक्के घेतो, कार्यकारी अभियंता दोन टक्के घेतो, अधीक्षक अभियंता दोन टक्के घेतो, मंत्रालयीन अधिकारी तीन टक्के घेतात आणि लोकप्रतिनिधी पाच ते दहा टक्के घेतात असे २० टक्के प्रत्येक विकासकामासाठी कमिशनमध्ये खर्च होतात.Commission at every leval, why should sush parasites survive, Raju Shetty critisises Mahavikas Aaghadi goverment

हा खर्च कमी करा, हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे? ही बांडगुळं कशासाठी पोसायची? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे.शेट्टी म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकºयांना न्याय देण्यासाठी प्रामुख्याने स्थापन झालं होतं.

पायातील हातात घेऊन ठाकरे सरकारला जाब विचारण्याची वेळ, चिपळूणच्या लोकांचे हाल पाहून राजू शेट्टी संतप्त

ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने लोकसभेला भूमी अधिग्रहणाच्या मध्येच चौपटीपेक्षा कमी मोबदला घेण्यासाठी जी दुरूस्ती आली होती, त्याला विरोध केलेला होता. याच महाविकास आघाडी सरकारने व मंत्र्यांनी या ठिकाणी मात्र भूमी अधिग्रहण करत असताना, खर्च वाढतो, सरकारवर बोजा पडतो या नावाखाली २० टक्क्यापासून ते ७ टक्क्यांपर्यंत मोबदला कमी देण्याच वटहुकूम काढलेला आहे.

शेतकºयांना खड्ड्यात घालणारा हा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतलेला आहे. सरकारला खचार्ची एवढीच चिंता वाटत असेल तर मला सरकारमधील प्रत्येक घटक पक्षाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की
उपअभियंता दोन टक्के घेतो, कार्यकारी अभियंता दोन टक्के घेतो,

अधीक्षक अभियंता दोन टक्के घेतो, मंत्रालयीन अधिकारी तीन टक्के घेतात आणि लोकप्रतिनिधी पाच ते दहा टक्के घेतात असे २० टक्के प्रत्येक विकासकामासाठी कमिशनमध्ये खर्च होतात. हा खर्च कमी करा, हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे? ही बांडगुळं कशासाठी पोसायची?

शेतकºयाला दिला जाणार पैसा तुम्हाला जास्त वाटतो आणि ही बांडगुळं पोसताना तुम्हाला मात्र काहीच वाटत नाही. महाविकास आघाडी सरकारला मला इशारा द्यायचा आहे, जर हे थांबलं नाही तर ते हे महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात ठेवा.

उद्योगपती आणि सरकारला शेतकºयांच्या जमिनी फुकापात्री घेता याव्यात म्हणून, केंद्र सरकारल राज्या सरकारला पत्र लिहिलं. राज्य सरकार आपल्या अधिकारांमध्ये २० टक्क्यांपासून ७ टक्क्यांपर्यंत अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या किंमती कमी करू शकअसे म्हटले असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले आहे.