विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल आपल्याविरोधात सुरू असलेली सीबीआय चौकशी बेकायदेशीर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग आहे. २६/११ चा दहशतवादी अजमल कसाबलाही कायद्याची मदत मिळू शकते तर मला काही नाही? असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.CBI probe against me is illegal, if Kasab also gets legal help then why not me? Former Home Minister Anil Deshmukh questioned in court
माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान देताना देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर अमित देसाई युक्तिवाद करत होते.
देशमुख यांचे वकील ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात सांगितले की एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआय चौकशी सुरू केली गेली. मात्र, खटला भरण्यासाठी सीबीआयने महाराष्ट्र सरकारकडून पूर्व परवानगी घेतली नव्हती. या मंजुरीअभावी भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तन या आरोपावरून देशमुख यांच्याविरूद्ध चौकशी बेकायदेशीर आहे.
सीबीआयने कायद्याचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण चौकशी बेकायदेशीर आहे. कसाबसारख्या व्यक्तीलाही या देशात कायद्याच्या राज्याचा फायदा झाला. या देशातील प्रत्येकाला कायद्याच्या प्रक्रियेचा फायदा मिळतो.
मुंबईतील वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी मुंबईच्या मलबार हिल पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे देशमुख यांची चौकशी करण्यात येत आहे. देशमुख आणि सिंह या दोघांविरूद्ध चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
या तक्रारीसोबत परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्राची कॉपीही त्यांनी जोडली आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने देशमुख यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, माजी सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे याला मुंबईतील बारवाल्यांकडून दरमहा शंभर कोटी रुपये हप्ता वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचबरोबर देशमुख पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमध्ये अयोग्य हस्तक्षेप करीत असत.
अ‍ॅड. देसाई यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, प्राथमिक चौकशी न्यायालयाच्या आदेशानुसार असली तरी सीबीआयने देशमुख यांच्याविरूद्ध एफआयआर नोंदवताना कायद्याच्या प्रक्रियेचा भंग केला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १अ अ मध्ये असे आदेश देण्यात आले आहेत की पोलिस किंवा इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेने एखाद्या सरकारी सेवकावर खटला भरण्यासाठी पूर्व परवानगी घ्यावी.
सीबीआयने याप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की भ्रष्टाचार आणि बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करून देशमुख यांनी आपले अधिकृत कर्तव्य बजावलेले नाही.देसाई म्हणाले की, एफआयआर केवळ कुजबुज आणि आरोपांवर आधारित आहे. प्रत्येकाविरुध्दच अशा प्रकारचे आरोप केले जातात. प्रत्येक आरोपावर विश्वास ठेवला गेला तर संपूर्ण अराजकता निर्माण होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more