पुढच्या 3 दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार : कोणताही वाद नसल्याचा मुख्यमंत्री शिंदेंना विश्वास, विरोधकांकडून टीका Cabinet expansion in next 3 days CM Shinde believes there is no controversy, criticized by opponents

पुढच्या 3 दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार : कोणताही वाद नसल्याचा मुख्यमंत्री शिंदेंना विश्वास, विरोधकांकडून टीका

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्रातील ‘शिंदे’गट-भाजप आघाडी सरकारला जवळपास एक महिना पूर्ण होत आला आहे. पण अद्याप या सरकारला मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त सापडला नाही. याप्रकरणी विरोधकांची चौफेर टीका सुरू असताना शिंदेंनी गुरुवारी येत्या 3 दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार करणार असल्याचे म्हटले आहे. Cabinet expansion in next 3 days CM Shinde believes there is no controversy, criticized by opponents

शिंदे म्हणाले -‘या प्रकरणी काहीसा विलंब झाला आहे. पण कोणत्याही पातळीवर कोणताही वाद नाही. आम्ही पुढील 3 दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार करू. सदस्यांच्या निवडीत कोणताही भेदभाव करण्यात आला नाही. त्यामुळे संभाव्य मंत्रिमंडळ खूप चांगले असेल.’

तत्पूर्वी, बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासंबंधी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जाणार होते. पण शेवटच्या क्षणी त्यांनी आपला दौरा रद्द केला. मंत्रिमंडळात जवळपास 45 मंत्री असतील. त्यात 25 भाजपच्या कोट्यातून, 13 शिंदे कोट्यातून तर 7 अपक्ष आमदारांचा समावेश असेल, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

दुसरीकडे, मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रकरणी होणाऱ्या विलंबामुळे शिंदे सरकारला विरोधकांच्या तिखट टीकेचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी शिंदे व फडणवीस याच्यावर उपरोधिक टीका केली आहे. ते म्हणाले -‘2 जणांचे सरकार केवळ नावालाच आहे. जनतेच्या समस्यांकडे डोळेझाक केली जात आहे. भाजप व शिंदेगटातील मतभेदांमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे.’

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे उशीर

शिंदे यांच्या शपथविधीनंतर ते लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करतील, असे मानले जात होते. मात्र, असे काहीच घडले नाही. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित याचिकांमुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. शिवसेनेतील उद्धव व शिंदे गटाच्या सत्ता संघर्षावर 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पण कोर्टाने ती 1 ऑगस्टपर्यत लांबणीवर टाकली.

बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने 7 याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच शिंदे गटाच्या पक्ष चिन्ह गोठवण्याच्या मागणीविरोधात निवडणूक आयोगात कॅव्हेटही दाखल करण्यात आले आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही आहे.