बेस्टची वीज बिले 15 ते 25 % कमी होऊ शकतात, पण वीरप्पन गँग बेस्ट लुटतेय; मनसेचा आरोप

By, Pravin Pawar - March 25, 2022 03:00:27

0

प्रतिनिधी

मुंबई : बेस्टच्या खासगीकरणामुळे कर्मच्याऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असतानाच, आता बेस्ट उपक्रमाच्या वीज पुरवठ्यातही घोटाळा होत असल्याचा आरोप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. बेस्टची वीजबिले साधारण १५ ते २५ % कमी होऊ शकतात परंतु वीरप्पन गॅंग आपल्या सोयीनुसार मर्जीतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेस्ट उपक्रम तोट्यात दाखवून स्वतःची घरे भरत आहेत असा आरोप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. BEST’s electricity bills can be reduced by 15 to 25%

ऑडिटर कमिटी गठीत

वीज बिलांसंदर्भात पाठपुरावा करताना आम्ही काही बेस्ट अकाऊंट तपासले. बेस्टने वीज युनिटचे दर वाढवण्यासाठी खोटे खर्च MERC ला सबमिट केले होते. MERC (महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेग्युलेटिंग कमिशन) हे वीज कंपन्यांकडून त्यांचे खर्च मागवते. संपूर्ण माहिती मागवल्यावर जवळपास १५ % सवलत MERC या वीज कंपन्यांना देते आणि याचप्रमाणे वीज युनिटच्या दराची निश्चिती होते, असे संदीप देशपांडे यांनी सांगितले. बेस्टने इन्फ्रास्ट्र्क्चरवर साधारण ५६० कोटी खर्च होतात असा खोटा खर्च दाखवला. प्रत्यक्षात मात्र एवढा खर्च झालेला नाही. यासाठी आम्ही या खर्चाचा पाठपुरावा करण्यासाठी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडे गेलो, सोबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पत्र होते. यानंतर आयुक्तांच्या निर्देशानुसार हा एकूण खर्च व बेस्टच्या अकाऊंटचे ऑडिट करण्यासाठी आयुक्तांनी म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर कमिटी गठीत केली गेली. असेही त्यांनी सांगितले.

महापालिका कायदा १८८८ म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर अॅक्टनुसार, बेस्टचे अकाऊंट ऑडिट करण्याचा अधिकार केवळ चीफ ऑडिटरला आहे. असे असतानाही बेस्टने खासगी ऑडिटरची नेमणूक केली याची परवानगी सभागृह, महापालिका, आयुक्तांकडून घेतली नाही. बेस्ट उपक्रमाचे विद्युत पुरवठा व परिवहन असे दोन स्वतंत्र अकाऊंट नसून एकत्रित केलेले आहेत. असा दावा देशपांडे यांनी केला आहे. गेल्या पाच वर्षात MERC ने सांगून सुद्धा हे अकाऊंट वेगळे केले नाहीत. योग्य वीजदर मिळावे म्हणून स्वतंत्र अकाऊंट करावीत असे निर्देश देण्यात आले होते. सत्ताधिरी पक्षातील नेते मर्जीतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेस्ट उपक्रम तोट्यात दाखवून स्वतःची घरे कशी भरत आहेत.

मनसेची मागणी

बेस्ट परिवहन उपक्रमात २०० इलेक्ट्रिक बसचे कॉंट्रॅक्ट मंजूर झाले असताना, ९०० बसचे कॉंट्रॅक्ट दिले. विद्युत पुरवठ्यामधून होणारा सर्व फायदा परिवहन विभागाकडे फिरवला जातो. सध्या विद्युत पुरवठा विभागाला ८०० कोटींचा फायदा आहे तरीही वीजदर कमी केलेले नाहीत. भविष्यात विद्युत विभागाला जवळपास १००० कोटींचा फायदा होईल तरीही हे वीजबिल कमी होणार नाही. खासगी कंपन्यांसाठी बेस्टला वेठीस धरू नका लवकरात लवकर बेस्ट अधिकाऱ्यांनी हे अकाऊंट महापालिकेच्या चीफ ऑडिटराकडे सबमिट करावीत अशी मागणी मनसेने केली आहे.