औरंगाबाद – उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधात उच्च न्यायालयात आज सुनावणी, याचिकाकर्त्यांनी केले हे आरोप

By, Pravin Pawar - August 23, 2022 08:14:52

0

प्रतिनिधी

मुंबई : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांच्या नामांतराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करण्याच्या विरोधात मोहम्मद मुस्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या औरंगाबादचे रहिवाशांनी याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, उस्मानाबादचे रहिवासी किशोर गजभिये यांनी उस्मानाबादचे नाव धाराशिव असल्याची फिर्याद दिली आहे.Aurangabad- Osmanabad hearing today in the High Court against the change of name, petitioners made allegations

आधीच्या सुनावणीत काय म्हणाले होते हायकोर्ट?

या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी नकार दिला होता. न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर सी. संत यांच्या खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये अनेक सुट्ट्या असल्याने सरकारचे कामकाज चालणार नाही, असे सांगितले होते. खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण करून पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट निश्चित केली.

औरंगाबाद की संभाजीनगर? : नामांतराच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, शिंदे सरकारने केले होते छत्रपती संभाजीनगर

राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने 29 जून रोजी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवसेनेत बंडखोरी करणारे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 16 जुलै रोजी मंत्रिमंडळात नवीन ठराव पास झाला. यामध्ये औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यास मान्यता देण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांचे काय आहेत आरोप

औरंगाबादचे नाव बदलण्याच्या विरोधात दाखल याचिकेत हा निर्णय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. 2001 मध्येही राज्य सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामांतर करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण ते रद्द करण्यात आले होते, असा दावा त्यात करण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राजकीय कारणांसाठी शेवटच्या क्षणी अनधिकृतपणे औरंगाबादचे नामकरण केले होते. नाव बदलण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या निर्णयांचा राजकीय प्रभाव असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे धार्मिक आणि जातीय द्वेषाला चालना मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कायद्याने ते अवैध ठरवावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.