पुण्यातील उद्योजकाचे प्रयत्न आणि पंतप्रधान मोदींची साथ, सिंगापूरहून साडेतीन हजार व्हेंटिलेटर करणार एअर लिफ्ट|34% of the country's remedisiver for Maharashtra, Devendra Fadnavis clarifies that allegations about supply are baseless

देशातील ३४ टक्के रेमडेसिवीर महाराष्ट्रासाठी, पुरवठ्याबाबत आरोप अनाठायी असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केले स्पष्ट

केंद्र सरकारने २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या केवळ दहा दिवसांसाठी देशासाठी १६ लाख रेमडेसिविर कुपी वितरित केल्या असून, त्यातील ४ लाख ३५ हजार म्हणजे तब्बल ३४ टक्के एकट्या महाराष्ट्रासाठी वितरित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रेमडेसिविरच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप अनाठायी असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.34% of the country’s remedisiver for Maharashtra, Devendra Fadnavis clarifies that allegations about supply are baseless

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्र सरकारने २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या केवळ दहा दिवसांसाठी देशासाठी १६ लाख रेमडेसिविर कुपी वितरित केल्या असून, त्यातील ४ लाख ३५ हजार म्हणजे तब्बल ३४ टक्के एकट्या महाराष्ट्रासाठी वितरित करण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे रेमडेसिविरच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप अनाठायी असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आता तरी राजकारण बंद करून दोषारोप बंद करा, देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे सरकारला सल्ला

फडणवीस म्हणाले, दहा दिवसांसाठी केंद्राने महाराष्ट्राला देशात सर्वाधिक रेमडेसिविर कुपींचा कोटा मंजूर केला. केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर रेमडेसिविरबाबतचा अन्याय करीत असल्याचा आरोप अनाठायी असल्याचे सिद्ध होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

फडणवीस यांनी रात्री एक ट्विट करून केंद्र सरकारने वितरित केलेल्या रेमडेसिविर कुप्यांची राज्यवार आकडेवारी दिली. या दहा दिवसांतील विविधर राज्यांतीलरेमडेसिविरच्या पुरवठ्याची माहिती पुढीलप्रमाणे

: महाराष्ट्र – ४.३५ लाख, मध्य प्रदेश ९५ हजार, दिल्ली ७२ हजार, गुजरात १.६५ लाख, कर्नाटक १.२२ लाख, राजस्थान ६७ हजार, तमिळनाडू ६५ हजार, उत्तर प्रदेश १.६१ लाख, पश्चिम बंगाल ३२ हजार, तेलंगणा ३५ हजार.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ४.३५ लाख रेमडेसिविर कुपींचा पुरवठा महाराष्ट्राला केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे.