वृत्तसंस्था
मुंबई : राज्यातील प्राचीन वृक्षांचे संरक्षण आणि संगोपन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी हेरिटेज ट्री संकल्पना मंत्रिमंडळाने समोर ठेवली असून ती राबविणार आहे. Will protect the ancient trees of the state; The Heritage Tree concept will be implemented by the Cabinet
राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना ‘हेरिटेज ट्री’ मानून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्येएवढी नवीन झाडे भरपाई वृक्षारोपण म्हणून लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सहा ते आठ फूट उंचीची झाडे लावली जातील. वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपन केले जाईल.
पाच वर्षांतून एकदा वृक्षगणना केली जाईल. किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन व उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडाच्या साहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा प्रकल्प राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यांतील ११ तालुक्यांत राबविला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला), रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) यांचा त्यात समावेश आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती असेल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प राबविला होता. तेथे कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवेपालन, सिरी भात शेती, शोभिवंत मासेपालन, कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App