लसीकरण न झालेल्या प्रवाशांवरील लोकल ट्रेन प्रवास बंदी मागे घेणार का? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

By, Vishal Joshi - February 22, 2022 01:15:13

0

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, गतवर्षी कोरोना लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना मागे घेण्याचा त्यांचा विचार आहे का? सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता म्हणाले, “जे झाले ते जाऊ द्या. ही नवीन सुरुवात होऊ द्या.” ते पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती मंगळवारी न्यायालयाला कळवतील की, केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच उपनगरीय गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार मागे घेणार की नाही! Will local train travel ban on unvaccinated passengers be lifted? High Court questions state government

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारले की, गतवर्षी कोरोना लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना मागे घेण्याचा त्यांचा विचार आहे का? सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता म्हणाले, “जे झाले ते जाऊ द्या. ही नवीन सुरुवात होऊ द्या.” ते पुढे म्हणाले की, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती मंगळवारी न्यायालयाला कळवतील की, केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच उपनगरीय गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार मागे घेणार की नाही!

न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सर्व व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. जनहित याचिकांनी गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या तीन अधिसूचनांना आव्हान दिले होते, ज्यात लसीकरण न झालेल्या लोकांना मुंबईची लाइफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यास प्रतिबंध केला होता.

Hijab Controversy : शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक चिन्हांना परवानगी नको, कर्नाटक सरकारचे उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

एकतर्फी निर्णय होता

मागच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून आव्हान देण्यात आलेल्या तीन अधिसूचनांच्या फायली मागवल्या होत्या. लसीकरण न केलेल्या लोकांना लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी एकतर्फी घेतला होता, असे न्यायालयाला वाटले होते.

न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, “मुख्य सचिवांना आदेश (अशा निर्बंधाची अधिसूचना) मागे घ्यावा लागेल. त्यांच्या पूर्वसुरींनी (कुंटे) जे काही केले ते कायद्यानुसार नाही.” कोर्टाने म्हटले, ”ते परत घ्या आणि लोकांना परवानगी द्या. आता कोविड-19 ची स्थिती सुधारली आहे. महाराष्ट्राने ते उत्तम प्रकारे हाताळले आहे. तुम्ही बदनामी करण्याचा प्रयत्न का करत आहात?” न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारने समजूतदार असले पाहिजे आणि हा मुद्दा प्रतिकूल खटला म्हणून घेऊ नये. यासोबतच मुख्य सचिवांना मंगळवारी दुपारपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.