उद्धव ठाकरे गटाला उच्च न्यायालयाचा दणका, तर शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा!There will be 227 wards in Mumbai Municipal Corporation High Court rejected the petition of Thackeray group

उद्धव ठाकरे गटाला उच्च न्यायालयाचा दणका, तर शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा!

मुंबई महापालिकेत आता २२७ वॉर्डच राहणार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) प्रभाग २३६ वरून २२७ पर्यंत कमी करण्याच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन माजी नगरसेवकांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. There will be 227 wards in Mumbai Municipal Corporation High Court rejected the petition of Thackeray group

न्यायमूर्ती एस बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकांमध्ये कोणतीही योग्यता आढळली नाही आणि त्यामुळे त्या फेटाळल्या जात आहेत. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

BREAKING : Bombay High Court dismisses plea against ordinance by the CM Eknath Shinde led Maharashtra government to reduce the number of civic wards back from 236 to 227.

"We find no substance in both petitions. Petitions are dismissed."#BombayHighCourt @mybmc @mieknathshinde pic.twitter.com/OpSPELzmFu

— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2023

मात्र, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप सरकारने ऑगस्टमध्ये अध्यादेश जारी करून ही संख्या पुन्हा २२७ वर आणली होती. यास ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी वकील याचिका करून आव्हान दिले होते. या निर्णयामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेची आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच याचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार असल्याचं ते म्हणाले होते.