धारावीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी अदानी समूहाकडे, महाराष्ट्र सरकारने दिली औपचारिक मान्यता


वृत्तसंस्था

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प औपचारिकपणे अदानी समूहाच्या कंपनीकडे सोपवला आहे. या प्रकल्पांतर्गत, 20,000 कोटी रुपये खर्चून मध्य मुंबईतील 259 हेक्टर धारावी झोपडपट्टीचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अदानी प्रॉपर्टीजने या योजनेसाठी स्पर्धात्मक बोली जिंकली होती. त्यात डीएलएफ आणि नमन डेव्हलपर्स सहभागी झाले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने 22 डिसेंबर 2022 रोजी बोली प्रक्रियेचा निकाल मंजूर केला होता.The Maharashtra Government has given formal approval to the Adani Group for the redevelopment of Dharavi



धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पूर्ततेमुळे कंपनीला मध्य मुंबईतील लाखो चौरस फूट निवासी आणि व्यावसायिक संकुलांची विक्री करून अधिक महसूल मिळवता येईल. महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण विकास विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे अदानी समूहाला हक्क प्रदान केले. या प्रकल्पांतर्गत 2.5 चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त परिसरात राहणाऱ्या 6.5 लाख झोपडपट्टीधारकांचे सात वर्षांच्या कालावधीत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. कंपनी धारावीचे पुनर्वसन, नूतनीकरण, सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करेल. यासाठी सरकारने विजेत्या बोलीदाराकडून 20,000 कोटी रुपयांची किमान एकत्रित निव्वळ संपत्ती मागितली होती.

धारावीचा पुनर्विकास टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अदानी कंपनीला स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) तयार करावे लागेल. यासोबतच सरकारने गुंतवणुकीची पद्धतशीर कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. इमारतींच्या बांधकामादरम्यान सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या सर्व घटकांची काळजी कंपनीला घ्यावी लागणार आहे. धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. अदानी समूहाला प्रथम येथे राहणाऱ्या लोकांना तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये स्थलांतरित करावे लागेल. त्यानंतर या इमारतींचे बांधकाम सुरू होईल.

अदानी समूहाला देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत दोन विकास प्रकल्पांचे काम आधीच मिळाले आहे. एक उपनगरीय घाटकोपर आणि दुसरा मध्य मुंबईत भायखळा येथे आहे.

The Maharashtra Government has given formal approval to the Adani Group for the redevelopment of Dharavi

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*