आरबीआयकडून केंद्र सरकारला तब्बल 99 हजार कोटींचा मिळाला आधार

By, Vishal Joshi - May 22, 2021 08:51:38

0

सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाने 57 हजार 128 कोटी रुपयांचा सरप्लस केंद्र सरकारकडे सुपूर्त केला होता. यंदा या सरप्लसमध्ये भरघोस वाढ झाली आहे. जुलै 2020 ते मार्च 2021 या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीनंतर रिझर्व्ह बॅंकेने थेट 99 हजार 122 कोटी रुपयांचा सरप्लस केंद्र सरकारकडे सुपूर्त करण्याचा निर्णय घेतला. प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे त्याची माहिती भारतीयांना देण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थकारणाला बसलेला धक्का तुलनेने सौम्य असल्याचे मतही आरबीआयने व्यक्त केले आहे. The central government has received Rs 99,000 crore from the RBI

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त 99 हजार 122 कोटींच्या हस्तांतरणास मान्यता दिली. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची 589 बैठक शुक्रवारी (दि. 21) झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी ताळेबंदातील साडेपाच टक्के बफर राखण्याचाही निर्णय या बैठकीत झाला.

कोरोना काळात RBI ची केंद्र सरकारला मोठी मदत, सरप्लस अमाउंटमधून 99,122 कोटी हस्तांतरणास बोर्डाची मंजुरी

सध्याच्या कोरोना संकटामुळे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन आहे. अर्थकारणाचे गाडे रुळावरुन घसरले आहे. या कठीण काळात आरबीआयने केलेल्या सरप्लस हस्तांतरणामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयला झालेल्या नफ्यातून दरवर्षी लाभांशाच्या स्वरुपात केंद्र सरकारला अतिरीक्त निधी दिला जातो.

“केंद्रीय बैठकीत बैठकीत सध्याची आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने यांचा आढावा घेण्यात आला. कोविड -19 च्या दुसऱ्या लाटेचा अर्थकारणावर होणारा दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच केलेल्या धोरणात्मक उपायांची चर्चा करण्यात आली,” असे आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेचा पूर्वीचा जुलै ते जून हा लेखा कालावधी बदलून तो एप्रिल ते मार्च असा बदलण्यात आला आहे. यामुळे आरबीआयच्या कार्यपद्धतीत झालेल बदल आणि गेल्या नऊ महिन्यातील व्यवहार यावरही यावेळी चर्चा झाली. दरम्यान, गेल्यावर्षीच्या लेखा वर्षात आरबीआयने केंद्र सरकारला 57 हजार 128 कोटी रुपये सरप्लस हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली होती.

गेल्या आठवड्यात आरबीआयने म्हटले होते की, देशभर उद्भवलेल्या कोविड -19 या संसर्गजन्य रोगाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मागणीला बसलेला झटका सर्वात मोठा आहे. विशेषतः रोजगार, खर्च करण्याची प्रवृत्ती आणि बाजारपेठेची गतिशीलता यांना धक्का बसला. कोरोना साथीतून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या अर्थचक्राला धक्का जरुर बसला पण ते कमजोर झालेले नाही. अर्थात या टप्प्यावर भाष्य करणे अगदी जुजबी ठरणारे असले तरी अर्थकारणाचे निदान करण्याची एकूणच प्रवृत्ती अशी आहे की, यंदाच्या आर्थिक तिमाहीत अर्थकारणाला बसलेला धक्का गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सौम्य आहे.