शिवसेना कुणाची? आजपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : या खटल्यात आतापर्यंत काय-काय घडले? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - February 14, 2023 09:00:50

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेना कोणाची यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला वाद अंतिम टप्प्यात आहे. 14 फेब्रुवारीपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. शिंदे गट व ठाकरे गटाची याचिका यादीत असून त्यावर सकाळी 10:30 वाजता सुनावणी होणार असल्याचे नमूद केले आहे.Shiv Sena Supreme Court Hearing Today, Timeline Of Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray Clash

याप्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या निकालाचीही प्रतीक्षा सुरू आहे. घटनापीठापुढे याप्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू होईल. त्यात न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांनी उठाव करून भाजपसोबत स्थापन केलेले सरकर हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप मविआकडून होत आहे. अवघ्या देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या या खटल्याची पार्श्वभूमी आणि आतापर्यंतचा घटनाक्रम वाचकांसाठी येथे देत आहोत.

कोण कुणाची धुणी धुताहेत, नाना राष्ट्रवादीची, अजितदादा आणि शिवसेना नानांची, तर केसरकर ठाकरेंची

घटनापीठ आणि निवडणूक आयोगातील खटल्याचा घटनाक्रम

25 ऑगस्ट : घटनापीठामध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली. शिवसेना आणि शिदि गटाच्या वतीने आपापले दावे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

6 सप्टेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाशी संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

27 सप्टेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका बसला. उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने खरी शिवसेना कोणाची, याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल असा निर्णय दिला.

4 ऑक्टोबर : एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली. यात तात्काळ सुनावणी करावी अशी मागणी केली. शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ आपल्याला मिळावं अशी शिंदे गटाने मागणी केली.

7 ऑक्टोबर : दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर हक्क सांगणारी कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली. शिंदे यांच्या याचिकेवर आयोगाने उद्धव ठाकरेंना नोटीस पाठवून, शनिवार दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.

8 ऑक्टोबर : निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांना याप्रकरणी अंतिम निकाल येईपर्यंत शिवसेनेचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह यांचा वापर न करण्याचे आदेश दिला.

11 ऑक्टोबर : दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. हे चिन्ह केवळ अंधेटी पोटनिवडणुकीसाठी देण्यात आले.

9 डिसेंबर : दोन्ही गटांनी आपापली कागदपत्रे सादर केली. यात ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे 20 लाख सदस्यांचे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले. तर शिंदे गटानेही 10.3 लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म आणि 1.8 लाख प्रतिज्ञापत्रे सादर केली.

11 डिसेंबर : सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांनी युक्तिवाद केले. यानंतर 10 जानेवारीला सुनावणी झाली.

10 जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला ठेवली. 14 फेब्रुवारीपासूनच या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

निवडणूक आयोगातील सुनावणी

तसेच, केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढेही आज धनुष्यबाण कुणाचे?, यावर शिंदे व ठाकरे गटाकडून बाजू मांडली जाणार आहे. दोन्ही गटांकडून लाखो सदस्यांचे शपथपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही धनुष्यबाणाबाबत निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयासोबतच निवडणूक आयोगापुढेही काय सुनावणी होते, याकडे लक्ष असणार आहे.

ठाकरे गटाकडून एका मुद्द्यावर हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांकडून कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद होणार, हे मुद्दे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. यात आता ठाकरे गटाच्या या मागणीवरही न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अधिकाराचा मुद्दा हा या खटल्यातील कळीचा मुद्दा आहे. पीठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रबिया खटल्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले होते. नबाम रबिया खटल्यामध्ये निकाल पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना घेत मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे, तर उद्धव ठाकरेंनीही शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे. दोन्ही नेत्यांकडून शिवसेनेसह धनुष्यबाणावर दावा करण्यात आल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले आहे. तर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कोणत्या गटाकडे जाणार?

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी होत आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगातही दोन्ही गटापैकी शिवसेना कुणाची या बाबत सुनावणी सुरू होणार आहे. धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कोणत्या गटाकडे जाणार याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करत 40 आमदारांना सोबत घेत सत्ता स्थापन केल्यापासून हा संघर्ष बघायला मिळतोय. त्यात आता दोन्ही गटांनी आप-आपली कागदपत्रे निवडणूक आयोगात सादर केली आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

घटनापीठ काय करणार?

विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे का? यावर घटनापीठ निर्णय घेणार आहे.
राज्यपालांनी 30 जूनला तत्कालीन सरकारला बहुमत चाचणी करायला सांगितली ती कायदेशीर होती का? कारण राज्यपालांची कृती जर योग्य ठरवली तर इतर सर्व मुद्दे योग्य ठरतात.
16 आमदारांना बचावाची संधी देऊन त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी आहे का? हाही मुद्दा आहे.
या प्रकरणांपैकी सर्वांमध्ये घटनापीठ कोणकोणते विषय सुनावणीला घेतं. यावरूनच निकाल ठरेल.
शिंदे गट व शिवसेनेच्या एकूण पाच याचिका एकत्र झाल्याने गोंधळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हे विषय वेगळे करावे लागतील. यातील काही प्रकरणे इतर अधिकार क्षेत्रात येतात. घटनापीठ मर्यादित मुद्द्यावर सुनावणी घेईल.

या याचिकांवर सुनावणी

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.