सत्तासंघर्षावर आज निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील युक्तिवाद 16 मार्चला झाला होता पूर्ण; राज्यपालांचा आदेश रद्द होणार का? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - May 11, 2023 07:20:14

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे गट आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ गुरुवारी निकाल देणार आहे. गतवर्षी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड करून भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं होतं. राज्यपालांनी त्यांच्या सरकारला मान्यता देऊन शपथ दिली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर ते घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले. या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. Shinde Vs Thackeray Supreme Court Verdict Updates, Maharashra Govt News

16 मार्च रोजी निकाल ठेवला होता राखून

17 फेब्रुवारीपासून खंडपीठाने विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू केली होती. 16 मार्च रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. या खटल्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी बाजू मांडली होती.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याप्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली. दुसरीकडे, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत आणि अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तिवाद केला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांनी अशा कोणत्याही प्रकरणात अडकू नये, ज्यामुळे सरकार पडेल. महाराष्ट्रातील राजकीय पेच हा लोकशाहीसाठी गंभीर मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

राजकीय पंडित आणि प्रसार माध्यमांकडून सुप्रीम कोर्टाचा निकाल “परस्पर” जाहीर, पण थोडी वाट तर पाहा; देवेंद्र फडणवीसांचा खोचक टोला

ठाकरे गटाने राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्याची केली मागणी

फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा राज्यपालांचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली होती. जून 2022 चा राज्यपालांचा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक असून देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. यादरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपाल आपल्या कार्यालयाचा वापर कोणत्याही विशिष्ट निकालासाठी करू देऊ शकत नाहीत.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटातर्फे हजेरी लावली होती, असे म्हटले होते की, विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंधांमध्ये राजकीय पक्षाला प्राधान्य असते. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्यघटना कोणत्याही गटाला, मग तो बहुसंख्य असो वा अल्पसंख्याक. सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की हे मतभेद सदनाच्या बाहेर नसून सभागृहात होते.

CJI चंद्रचूड यांनी विचारले- पाठिंबा काढून घेणाऱ्यांचे राज्यपाल ऐकू शकत नाहीत का?

सीजेआय चंद्रचूड यांना उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलाकडून जाणून घ्यायचे होते की, राज्यपाल पाठिंबा काढून घेऊ इच्छिणाऱ्या सदस्यांची संख्या स्वीकारू शकत नाहीत. CJI म्हणाले की, एक गट होता जो तत्कालीन सरकारला पाठिंबा देऊ इच्छित नव्हता. त्याला अपात्रतेला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे सभागृहातील संख्याबळावर परिणाम होऊ शकतो.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिंदे गटासाठी विलीनीकरण हा पर्याय नसल्याचे सांगितले होते. कारण कोणत्याही पक्षात विलीन होऊन त्यांची राजकीय ओळख नष्ट होऊ शकते.

सिब्बल म्हणाले होते- 10वी अनुसूची नव्हती, तेव्हा असे घडायचे

कपिल सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले होते की, जेव्हा संविधानाची दहावी अनुसूची नव्हती तेव्हा असे होत असे. ते म्हणाले की, राज्यपाल कोणत्याही गटाच्या मागणीच्या आधारे विश्वासदर्शक ठराव मागू शकत नाहीत, कारण विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी युतीवर आधारित आहे. अचानक येथील काही सदस्यांनी पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रासारखे संकट येऊ दिले तर त्याचे देशावर दूरगामी परिणाम होतील, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे होते. कारण कोणतेही सरकार पाडले जाऊ शकते. दहाव्या अनुसूचीबाबत शिंदे गटाचा कोणताही वाद नाही, असेही उद्धव गटाने म्हटले होते.

शिंदे गटाला सरकारसोबत राहायचे नव्हते

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिंदे गटाच्या आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते की, त्यांना तत्कालीन सरकारसोबत राहायचे नाही. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते.

शिंदे गटाने म्हटले- संख्याबळाची चाचणी राजभवनात नव्हे, तर सभागृहात होते

फ्लोअर टेस्ट राजभवनात होत नसून सभागृहाच्या फ्लोअरवर होते, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला होता. राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टचा आदेश देऊन काहीही चूक केली नाही. शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एनके कौल म्हणाले की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

इतर गट हे राजकीय पक्षाचे नसून विधिमंडळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात हा उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद खोटा आहे. मतभेद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असल्याचेही ते म्हणाले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.