मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा शिंदे - फडणवीस सरकारचा निर्णय Shinde-Fadnavis government's decision to file curative petition in Supreme Court for Maratha reservation

मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा शिंदे – फडणवीस सरकारचा निर्णय

प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पिटिशन) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले. Shinde-Fadnavis government’s decision to file curative petition in Supreme Court for Maratha reservation

मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. उपसमितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री दादाजी भुसे, शंभुराज देसाई, उदय सामंत, रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, ॲड. विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे, असे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी यावेळी सांगितले.