राष्ट्रवादीचे भरण पोषण रोखले; अजित दादांनी घाईघर्दीत दिलेला 13,340 कोटींचा निधी शिंदे – फडणवीस सरकारने रोखला!!

By, Pravin Wankhade - July 7, 2022 01:37:30

0

प्रतिनिधी

मुंबई : ज्या सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातले ठाकरे – पवार सरकार जाऊन घालवून शिवसेना – भाजप युतीचे शिंदे फडणवीस सरकार आणले तो मुद्दा म्हणजे ठाकरे – पवार सरकारच्या काळातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आर्थिक भरण पोषणाचा. ठाकरे – पवार सरकारच्या अखेरच्या दिवसात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी तसेच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या काही मंत्र्यांनी प्रचंड ऍक्टिव्हेट होत निधी मंजुरीचा सपाटा लावला होता. त्याला सध्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने ब्रेक लावला आहे. अजित पवारांनी रिलीज केलेल्या 13340 कोटींच्या जिल्हा विकास निधीला शिंदे फडणवीस सरकारने रोखून धरले आहे. नवे पालकमंत्री नियुक्त केल्यानंतर हा निधी त्यांच्या गरजेनुसार देण्यात येईल. Shinde Fadanavis government orders to stop releasing 13340 cr district development allocation sanctioned by ajit Pawar

सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल 13 हजार 340 कोटींचा हा निधी आहे.

Eknath Shinde Vs Sanjay Raut : एकनाथ शिंदे म्हणाले- दाऊद इब्राहिमशी संबंध असलेल्यांना शिवसेना पाठीशी कशी घालणार?

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागासाठी हा निधी मंजूर केला होता. पण, शिंदे सरकारने त्याला स्थगिती दिली आहे. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत हा निधी दिला जाणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्याची बातमी “टाईम्स ऑफ इंडिया”ने दिली आहे.

विभागीय उपसचिव एस. एच. धुरी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नव्या सरकारी आदेशानुसार नव्याने मान्यता देण्यात आलेला निधी रोखण्यात आला आहे. यामध्ये अजित पवार यांनी मान्यता दिलेल्या 13340 कोटींच्या निधीचाही समावेश आहे. अजित पवार हे विकासकामांना निधी देताना भेदभाव करतात, शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघाठी पुरेसा निधी देत नाहीत, असा आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांनी यापूर्वी केला होता.

‘नव्या पालकमंत्र्यांची घोषणा लवकरच करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. त्या परिस्थितीमध्ये वार्षिक नियोजनानुसार मंजूर झालेला निधी तसाच ठेवला जातो. नव्या पालकमंत्र्यांकडे कामांची यादी पाठवून ती मंजूर करण्यात येते. नियोजित काम मान्य करायची की नव्यानं नियोजन करायचं हा नव्या पालकमंत्र्यांचा अधिकार आहे,’ असे राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसनं विरोध केला आहे. हा निधी मंजूर होताना राजकारण झाल्याचा आरोप मुंबई उपनगराचे माजी पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी फेटाळून लावला आहे. ‘वार्षिक जिल्हा विकास नियोजन ही दरवर्षीची प्रक्रिया आहे. जिल्हा विकास समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चेतून याची आखणी केली जाते. यामध्ये सर्व पक्षांची मतं ही समजून घेतली जातात, असा दावा शेख यांनी केला आहे.