देवेंद्र फडणवीसांचा “अधिकार” नाकारून शरद पवार आपल्याला हवे तसे विलीनीकरण पुढे रेटू शकतील??

By, Pravin Wankhade - February 4, 2026 04:11:39

0

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा “अधिकार” नाकारून शरद पवार आपल्याला हवे तसे दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण पुढे रेटू शकतील का??, असा सवाल शरद पवारांच्याच आजच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा समोर आला. विलीनीकरणाच्या चर्चेमध्ये देवेंद्र फडणवीस नव्हतेच तर त्यांना माझ्याविषयी भाष्य करायचा अधिकारच काय??, असा सवाल शरद पवारांनी आज पुन्हा एकदा विचारला. हाच सवाल त्यांनी दोन-तीन दिवसांपूर्वी बारामतीत विलीनीकरणाच्याच मुद्द्यावर पत्रकार परिषदेत विचारला होता. तोच त्यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतही रिपीट केला.

पण मूळात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची आणि खुद्द शरद पवारांची एवढी ताकद तरी उरली आहे का की देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिकार नाकारून ते आणि त्यांच्या पक्षातले नेते स्वतःच्या मर्जीनुसार दोन राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण करतील आणि एकीकृत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आपल्याला हवी ती अधिकार पदे हिसकावून घेतील??, या सवालाचे उत्तर पूर्ण नकारार्थी आहे. Sharad Pawar

– पवारांना “मार्गदर्शक” व्हावे लागेल

कारण एकतर शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस भिन्न भिन्न गटात विभागल्या गेल्यात. अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आज सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखाली अधिकृतपणे कार्यरत झाली आहे, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेतृत्व खुद्द त्यांच्याकडे आहे. अशा स्थितीत शरद पवारांना त्यांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण घडवून आणायचे असेल तर त्यांना सुनेत्रा पवारांचे नेतृत्व मान्य करावे लागेल. सुप्रिया सुळे यांना सुनेत्रा पवार यांच्या हाताखाली पक्षात काम करावे लागेल आणि खुद्द शरद पवारांना “मार्गदर्शकाच्या” भूमिकेत जावे लागेल. हे सगळे घडवून आणायचे असेल, तर मोदी + शाह यांची परवानगी लागेल आणि त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग “अपरिहार्य” असेल तो शरद पवारांना कितीही प्रयत्न केले तरी टाळता येणार नाही. फार तर आपण केंद्रातूनच सगळे निर्णय करवून आणतो, असे ते म्हणू शकतील. पण त्या पलीकडे पवारांचा दुसरा कुठलाही प्रभाव विलीनीकरणातून दोन्ही राष्ट्रवादीवर उरण्याची शक्यता नाही.

– पटेल आणि तटकरेच ठरले पवारांवर “भारी”

देवेंद्र फडणवीस यांचे सोडा, कारण त्यांना मिळालेले “अधिकार” पवारांनी दिलेले नाहीत. ते अधिकार मोदी आणि शाह यांनी दिलेत. पण खुद्द पवारांनी ज्यांना वेगवेगळी अधिकार पदे देऊन मोठे केले, त्या प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांचे “अधिकार” आज शरद पवारांवर “भारी” ठरलेत. या दोघांनीही शरद पवारांना जुमानले नाही. पवारांनी केलेल्या वक्तव्यांच्या विरोधात वक्तव्य करून स्वतःचे “अधिकार” प्रस्थापित केले. उलट आमच्या पक्षातल्या निर्णयाविषयी बोलायचा इतरांना अधिकार काय म्हणून त्यांनी पवारांना “इतरांच्या” कॅटेगिरीत परस्पर टाकून दिले. असे करताना पटेल आणि तटकरे यांनी पवारांना “श्रद्धेय” वगैरे म्हटले, पण त्यांचे खरे अधिकार त्यांनी मान्यच केले नाहीत.

भारत – अमेरिका मुक्त व्यापार करार मैत्रीचा एक नवीन अध्याय!!; देवेंद्र फडणवीसांकडून कौतुक

– धर्मराव बाबा अत्रामांनी टाकला “आवाज”

… आणि आज तर त्यांच्या पलीकडे जाऊन धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यासारख्या पवारांच्या दृष्टीने अतिशय जुनियर असलेल्या माजी मंत्री आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी समोर तीन अटी टाकून विलीनीकरण स्वीकारायची तयारी दाखवली आहे. सुनेत्रा पवारांचे नेतृत्व मान्य करा सुप्रिया सुळे यांना एकीकडे पक्षात कोणती भूमिका द्यायची हे नंतर आम्ही ठरवू आणि आम्ही एकत्र आलो तरी सत्ताधारी भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पासून दूर होणार नाही या तीन अटी मान्य असतील तरच विलीनीकरण होईल, असे धर्मराव बाबा अत्राम म्हणाले.

– पवारांचा तो “घास” उरलाय का??

त्यापलीकडे जाऊन नजीकच्या भविष्यात सुनेत्रा पवारांचे नेतृत्व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रस्थापित झाले आणि शरद पवारांनी सुनेत्रा पवार यांना आपल्या बाजूने 100 % वळवून घेतले, तरीसुद्धा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप यांना ओलांडून ते स्वतःच्या मर्जीनुसार दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण करू शकतील का??, सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व एकीकृत राष्ट्रवादीवर लादू शकतील का?? स्वतःच्या राष्ट्रवादीतल्या नेत्यांना (पक्षी : जयंत पाटील, रोहित पवार) आदींना त्यांना हवी तशी मंत्रिपदे देऊ शकतील का??, या सवालांची उत्तरे सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांचे “अधिकार” ओलांडून शरद पवारांना मिळवता येणे कठीण आहे. कारण मोदी आणि शहा यांनी शरद पवारांचा टोकाचा विरोध डावलून देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवून दाखविले आणि त्यांना त्यांचे अधिकार प्रस्थापित करायला लावलेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे “अधिकार” ओलांडण्याचा “घास” आता शरद पवारांचा उरलेलाच नाही, ही राजकीय वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल.