‘आदिवासी उत्थान’ कार्यक्रम राबविण्यासाठी सप्त सूत्री राबवली जात आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची (प्रधानमंत्री जनमन) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, माजी आमदार विवेक पंडित व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.Pradhan Mantri Janman Yojana Uplifting the standard of living of tribals Devendra Fadnavis
ही योजना पंतप्रधान यांच्या प्राधान्यक्रमात आहे, तसेच याकरिता देशातील 200 जिल्हे निवडले असुन महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या ठाणे जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यासोबतच आदिवासींना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देता यावा यासाठी आदिवासींकडे मूलभूत कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. या मूलभूत कागदपत्रांच्या वितरणासाठी यंत्रणा तयार करून ते वितरित करण्याचे काम प्राधान्याने करावे असे निर्देश फडणवीसांनी यावेळी ठाणे, रायगड, नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्यांना दिले.
पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्यातील वेठबिगारीची समस्या सोडविण्यासाठी आदिवासींना देण्यात येणाऱ्या सहकार्यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच नैसर्गिक आपत्ती आणि मानव निर्मित आपत्तीत मदतीसाठी न्युक्लिअर बजेटमधून पैसे द्यावेत, यासोबतच वनपट्ट्यांचे प्रश्न, शेळी पालन योजना येथे प्रभावीपणे राबवण्याचे देखील निर्देश दिले.
‘आदिवासी उत्थान’ कार्यक्रम राबविण्यासाठी सप्त सूत्री राबवली जात आहे. यामध्ये बाल विवाह रोखणे, कृषी विषयक योजनांची माहिती देणे व अंमलबजावणी करणे, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण व ग्रंथालय, सर्व प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप, रेशनकार्ड, आधारकार्ड वाटप, स्थलांतर थांबविणे व रोजगार निर्मिती तसेच वनहक्क अधिनियम 2006ची अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री जनमन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे! अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App