पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क/ कोंढवा मधल्या महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीचा खरेदी गैरव्यवहार अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवार याच्यावर राजकीय दृष्ट्या उलटल्यानंतर अजितदादांवर मुंबईतून कोण game करतोय का
मनोज जरांगे यांनी प्रथमच धनंजय मुंडे यांचे नाव घेऊन हत्येचा कट रचण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा केला. या कटासाठी 2.5 कोटी रुपयांची सुपारी दिली असल्याचा आरोप देखील केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवारांच्या अमेडिया नावाच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची ४० एकर जमीन, ज्याच्यावर शासनाची मालकी नोंद आहे, ती शासनाची परवानगी न घेताच खरेदी केली. शिवाय २१ कोटीची स्टँप ड्युटीही माफ करून घेतल्याचे समोर आले आहे. ही जमीन बोटॅनिकल गार्डनसाठी राखीव आहे, असेही म्हटले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी महसूल विभाग, आयजीआर आणि लँड रेकॉर्ड विभागाकडून सर्व कागदपत्रे आणि सविस्तर माहिती मागवली असून, प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात समोर आलेले मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे योग्य ती चौकशी होईल आणि जर कुठे अनियमितता आढळली, तर अतिशय कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, उपमुख्यमंत्री अशा प्रकारच्या कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घालतील, असे मला वाटत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. फडणवीस यांच्या या वक्तव्यामुळे पार्थ पवारांच्या व्यवहारावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
अमेडिया कंपनीच्या 99 % च्या मालकावर गुन्हा दाखल नाही; पालकमंत्री पित्याला घोटाळ्याची म्हणे माहितीच नाही, पण आजोबांनी “कवडीमोल” ठरविलेल्या नातवाने 300 कोटी तरी आणले कुठून
आमच्या आंदोलनामुळे सरकारने कर्जमाफीची घोषणा आणि ३० जूनची तारीख अशा दोन्ही गोष्टी करून घेतल्या आहेत. सरकारची आता खरी कसरत असून आपण फसलो नसून स्वत:च सरकार फसले आहे. त्याच्या तारखेमुळे ते अडचणीत आले आहे, अशी माहिती प्रहार जनशक्ती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिली. दरम्यान, कर्जमाफी न केल्यास एक जुलैला रेल रोको आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर मोक्याची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये विकल्याचा आणि त्यासाठी केवळ 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी आकारण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. ही जमीन सुमारे 1800 कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक चौकशीत गैरव्यवहाराचे संकेत मिळाल्यानंतर पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
जे जबाबदाऱ्या पार पाडत नसतील त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा. तसेच जमत नसेल तर पद सोडा, अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी संताप व्यक्त केला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान गुरुवारी पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, या बैठकीत राज ठाकरे पदाधिकाऱ्यांवर प्रचंड नाराज दिसले. या वेळी मनसेचे वरिष्ठ नेते तसेच शहरातील सर्व शाखा उपस्थित होते.
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मधल्या महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीचा गैरव्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारने केला असला, तरी खुद्द अजित पवारांनी त्या मुद्द्यावरून हात वर केले परंतु अण्णा हजारे यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या पवार घराण्याचे “संस्कारच” बाहेर काढले. एरवी खासदार सुप्रिया सुळे पवारांनी केलेल्या संस्कारांच्या बाणा खूप मारत असतात. पण अण्णा हजारे यांनी त्या संस्कारांवरच कुठाराघात केला.
फडणवीस सरकार मधले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे खरंतर कुठल्याही सरकारसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरले. कारण सिंचन घोटाळ्यापासून ते राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यापर्यंत त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत आले. त्या पाठोपाठ ताज्या महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांचा मुलगा पार्थ पवार अडकला पण एरवी कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्याच्या नावाखाली सतत फडणवीस सरकारला घेणाऱ्या आत्याबाई सुप्रिया सुळे मात्र पार्थ पवारच्या मदतीला धावल्या.
एकनाथ खडसे यांनी भोसरीतली MIDC ची जमीन बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत घेतली त्यासाठी आपला मंत्रिपदाचा प्रभाव वापरला, असा आरोप झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने ED ने मनी लॉंड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. त्या पाठोपाठ तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ खडसे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन खळबळजनक प्रकरण समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून ते चौकशीच्या स्कॅनर खाली आणले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत जमीन गैरव्यवहारांचे दोन प्रकार समोर आले. त्यापैकी 230 कोटी रुपयांचा व्यवहार रद्द झाला, पण आता 300 कोटींचा व्यवहार रद्द होणार का??, असा सवाल समोर आलाय.
पुण्यातील जैन होस्टेल जमीन व्यवहाराचा विषय तापून थंड होतोय नाही, तोच अजित पवारांच्या मुलाचा जमीन खरेदीतला भ्रष्टाचार समोर आला. पण त्यामुळेच महार वतन जमीन खरेदीत भ्रष्टाचार अजितदादांचा आणि आरोपांचे शिंतोडे मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर!!, असला प्रकार घडला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ मुंबई प्रकल्प शुभारंभ आणि कोनशिला अनावरण आणि भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विशेष सत्कार संपन्न झाला.
फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर चांगलाच निशाणा साधला होता. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी फलटण पोलिस ठाण्याच्या बाहेर जाऊन ठिय्या आंदोलन केले होते. तसेच यावेळी त्यांनी अनेक पुरावे दाखवत रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तसेच आता त्यांनी केलेल्या तीन मागण्यांना यश आल्याचे त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितले आहे.
जागतिक उद्योजक इलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि स्टारलिंक यांच्यातील या करारामुळे राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार असून, राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी स्टारलिंक कंपनीला केंद्राच्या दूरसंचार विभागाकडून आवश्यक नियामक आणि अनुपालन परवानग्या मिळणे बंधनकारक असेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्याची खिल्ली उडवली आहे. उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच घराबाहेर पडलेत. त्याचा मला आनंद आहे. पण ते टोमणे मारण्यापलिकडे काहीही करू शकत नाहीत, असे ते म्हणालेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठी निवडणूक प्रमुखांची निवड केली असून, बीड जिल्ह्यातही महत्त्वाच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. बीड जिल्ह्याच्या जिल्हा निवडणूक प्रमुखपदी आमदार सुरेश धस यांची, तर निवडणूक प्रभारी म्हणून मंत्री पंकजा मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर धस आणि मुंडे यांच्यात उफाळून आलेला वाद सर्वांनी पाहिला होता, मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाचे काम करण्यासाठी या दोन्ही नेत्यांना एकत्रितपणे जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे.
सत्तेच्या वळचणीला जाण्यासाठी झाले वेगळे, आता पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र!!, हा राजकीय प्रकार पवार काका – पुतण्यांच्या राष्ट्रवादी मधून समोर आला आहे. महाराष्ट्रात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यावर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटर मध्ये बैठक झाली तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर युती किंवा आघाडी करायचा अधिकार स्थानिक नेतेमंडळींनाच देण्यात आला
फडणवीस – शिंदे – फडणवीस असे आलटून पालटून मुख्यमंत्री; पवार काका पुतण्यांसमोर देवेंद्र फडणवीसांची फटकेबाजी!!, हा प्रकार आज कोल्हापूरमध्ये घडला.
शिंदेंच्या सेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवृत्तीची लागण; मुख्यमंत्री पदासाठी नुसतीच सुरू बडबड!!, असला प्रकार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतून समोर येऊन राहिलाय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मंगळवारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील 10 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने राज्यातील आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. आरोग्य सुविधांच्या या विकेंद्रीकरणाचाही जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
फलटण येथील आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टरांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याची मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली असून या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यात गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल अखेर वाजला आहे. निवडणूक आयोगाने आज एका पत्रकार परिषदेद्वारे राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, या दोन्ही संस्थांसाठी येत्या 2 डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App