शेतकऱ्यांच्या कांद्याचा प्रश्न, पण अकलेच्या कांद्यांचा निष्कर्ष!!

By, Pravin Wankhade - August 22, 2023 08:00:40

0

कांद्याच्या निर्यात शुल्क 40 % करण्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाल्यानंतर त्याचा राजकीय फायदा विरोधक उचलणार यात काही नवीन मुद्दा नाही. तसा तो त्यांनी उचलला देखील!! शरद पवारांपासून नाना पटोले, राजू शेट्टी, अजित नवले या नेत्यांनी केंद्र सरकारला त्या मुद्यावर धारेवर देखील धरले. On onion issue central government promptly took the decision, but marathi media hastily drew conclusion of defeat of BJP in loksabha elections

पण केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शिंदे – फडणवीस सरकारची विनंती लक्षात घेऊन ताबडतोब वेगाने निर्णय घेतला आणि 2 लाख टन कांदा 24 ते 10 रुपयांनी खरेदीची नुसती घोषणा केली नाही, तर प्रत्यक्ष खरेदी देखील सुरू केली. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात, नगर जिल्ह्यात ताबडतोबीने कांदा खरेदी केंद्रे उघडली. कांदा खरेदी सुरू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दुपारच्या पत्रकार परिषदेत देखील दिली.

पण एकीकडे या सर्व घटना घडामोडी वेगवान असताना मराठी माध्यमांनी मात्र तितक्याच “वेगाने” आपली “बुद्धी” चालवून लोकसभा निवडणुकीचे “निष्कर्ष” देखील जाहीर करून टाकले!! कांद्याच्या प्रश्नामुळे मोठमोठी सरकारे गेली, याचा हवाला देत महाराष्ट्रातले नगर, दिंडोरी आणि शिर्डी हे तीन लोकसभा मतदारसंघ भाजपसाठी “धोक्यात” आल्याचा निष्कर्ष काढून काही मराठी माध्यमे मोकळी झाली.

कांद्याच्या प्रश्नामुळे नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरीतून खासदार आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि नगरमधून डॉ. सुजय विखे पाटील आणि शिर्डीतून सदाशिव लोखंडे हे खासदार हे “धोक्यात” आल्याचे निष्कर्ष माध्यमांनी काढले!!

हे म्हणजे असे झाले, की प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांच्या कांद्याचा, त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने तोडगा काढण्याचा, पण त्यावरे भाजपचे मतदारसंघ “धोक्यात” आल्याचा निष्कर्ष काढून काही माध्यमकर्मींनी
आपण अकलेचे कांदे असल्याचे दाखवून दिले!!

टोमॅटोनंतर आता कांदा आणणार डोळ्यात पाणी?, पुरवठ्यात घट झाल्याने दर भडकण्याची शक्यता

कांदा खरेदी सुरू

वास्तविक ज्या वेगाने केंद्र सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला, इतकेच नाहीतर प्रत्यक्ष खरेदी देखील सुरू केली, ते पाहता त्या आधीच्या सरकारने काय दिवे लावले होते, हे मुख्यमंत्र्यांनी आजच पत्रकार परिषदेत थेट शरद पवारांचे नाव घेऊनच सांगितले. पवार 10 वर्षे केंद्रात कृषिमंत्री होते. त्यावेळी देखील कांद्याच्या निर्यात शुल्काचा प्रश्न उद्भवला होता. पण पवारांनी किंवा ते ज्या सरकारमध्ये होते, त्या सरकारने इतका वेगवान निर्णय घेतला नव्हता, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार शेजारी बसले असतानाच करून दिली.
पण या मुद्द्याकडे माध्यमांनी पुरेसे लक्ष दिले नाही.

अजून आठ महिने बाकी

वास्तविक लोकसभा निवडणूक अजून आठ महिने दूर आहे. दरम्यानच्या काळात कांदाच काय, पण अन्य अनेक प्रश्न ऐरणीवर येणार आहेत किंबहुना आणले जाणार आहेत. त्यावरही सरकार तोडगे काढण्याची शक्यता आहेच. जर विरोधक प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण करू शकतात, तर सत्ताधारी तितकेच राजकारण किंबहुना सवाई राजकारण करू शकतात, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कांद्यासारख्या एखाद्या मुद्द्यावर लगेच मतदारसंघ “धोक्यात” आल्याचा निष्कर्ष काढणे चूक आहे. पण हे मराठी माध्यमांमध्ये अकलेच्या कांद्यांना सांगणार कोण?? आणि ऐकणार कोण??