ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांसाठी कायदा करणार , आम्ही कोणाच्या दबावाला भीक घालत नाही, अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले

By, Pravin Wankhade - March 4, 2022 02:50:08

0

आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कोणाच्या दबावाला भीकही घालत नाही.ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, हीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. आरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल, असे उमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले. मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.OBCs will legislate for elections with reservations, we do not take pressure from anyone, says Ajit Pawar

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कोणाच्या दबावाला भीकही घालत नाही.ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, हीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. आरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल, असे उमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले. मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली, असेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने समोर आले आहे. मागासवर्ग आयोगाला लागणारा निधी, कर्मचारी दिले गेले नाहीत. राज्य सरकारने कोणतीही कृती न करता केवळ केंद्र सरकारशी वाद घालण्यात वेळ घालविला, चालढकलीचे राजकारण केले, असा आरोप करत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाने मगितलेला इम्पिरिकल डाटाचा अभ्यास न करता अहवाल सादर केला, अहवालावर तारीख नाही, माहितीची पडताळणी नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

ED Raid Ajit Pawar : सगळे साखर कारखाने अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचे तरीही उपमुख्यमंत्री म्हणतात…माझ्या तीन बहिणींच्या कारखान्यांवर छापे का मारले?

राज्य सरकार गंभीर नाही हेच यातून समोर आले आहे. सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे हा विषय चिघळला आहे. विरोधी पक्षाने कायम सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेतली. पण, सरकार गंभीर नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुक नाही ही भाजपची भूमिका आम्ही आधीच जाहीर केली आहे. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, कोणाचा दबाव आहे का, हे ही सांगावे, असे ते म्हणाले

यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशीच सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. आयोगाला निधी देण्यात कोणताही हलगर्जीपणा केलेला नाही. चांगले वकील दिले, सर्व बाजूने काम केले तरी न्यायालयाचा वेगळा निकाल आला. मध्यप्रदेश सरकारने काही कायदा केला आहे. त्याची माहिती आम्ही घेत आहोत. आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही. आम्ही कोणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. विषय भावनिक झाला आहे.

मार्ग निघावा हीच भावना सरकारची होती. आजच मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सोमवारी याबाबतचे विधेयक सभागृहात सादर केले जाईल. त्याला एकताने मान्यता द्यावी, असे आवाहनही अजित पवार यांनी यावेळी केले. राज्यातील दोन तृतीयांश निवडणुका समोर आहेत. गरज भासल्यास तोपर्यंत प्रशासक आणु पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे डाटा गोळा करून, ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका घेऊ.