OBC reservation : ओबीसी आरक्षण टाळून महापालिका, झेडपी निवडणुका लादण्याचा सरकारमधल्या "बड्या लोकांचा" डाव!!; फडणवीसांचा हल्लाबोल । OBC reservation: The intrigue of "big people" in the government to impose municipal and ZP elections by avoiding OBC reservation !!; Fadnavis's attack

OBC reservation : ओबीसी आरक्षण टाळून महापालिका, झेडपी निवडणुका लादण्याचा सरकारमधल्या “बड्या लोकांचा” डाव!!; फडणवीसांचा हल्लाबोल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या मनात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा विचारच नाही. उलट राज्यातल्या महाराष्ट्रातल्या महापालिका झेडपी या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षण टाळूनच लादण्याचा सरकार मधल्या “बड्या लोकांचा” डाव आहे आणि त्यासाठी सरकारवर दबाव आहे, असा हल्लाबोल माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर विधानसभेत गदारोळ झाला. भाजप आमदारांनी सभात्याग केला. OBC reservation: The intrigue of “big people” in the government to impose municipal and ZP elections by avoiding OBC reservation !!; Fadnavis’s attack

महाविकास आघाडीचे महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर आंदोलन

विधिमंडळा बाहेर पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले, की या सरकारमधल्या “बड्या लोकांच्या” मनात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यांना राज्यातल्या महापालिकांमध्ये, जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका पार पाडायच्या आहेत आणि त्यानंतर हा कायदा करून आरक्षण द्यायचा त्यांचा डाव आहे. म्हणजे पुढची 5 वर्षे त्यांना हवा तसा मनमानी कारभार करता येईल आणि ओबीसी प्रतिनिधी महापालिका जिल्हा परिषद मध्ये नसतील, असे त्यांचे त्यांनाच वाटते पण भाजप त्यांचा डाव सफल होऊ देणार नाही.

– छगन भुजबळांना फक्त बोलायचे काम

महाविकास आघाडी मध्ये छगन भुजबळ हे ओबीसींची आरक्षणाचा मुद्दा मांडतात. पण त्यांना फक्त बोलायचे काम दिले आहे. प्रत्यक्षात “कर्ते करविते” वेगळेच आहेत. त्यामुळे ठाकरे – पवार मंत्रिमंडळात वेगळेच निर्णय होतात आणि सुप्रीम कोर्टातही त्यापेक्षा वेगळीच भूमिका मांडली जाते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगून आणि मुदत देऊनही त्यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला राजकीय डेटा सादर केला नाही आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार सरकारला चपराक हाणली आहे, याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

आटपाडी सारखी छोटी गावे ओबीसींचा राजकीय डेटा तयार करू शकतात. त्यांनी तो डेटा पाच-सहा दिवसात तयार करून सादर केला आहे, तर महाराष्ट्र सरकारकडे एवढी मोठी यंत्रणा असताना त्यांना डेटा सादर करता येत नाही का?, असा खोचक सवाल फडणवीस यांनी केला. येत्या दोन महिन्यात राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात डेटा तयार करून सरकारने स्वतःच्या अधिकारात निवडणुका या तारखा जाहीर कराव्यात. भाजप त्यांना पाठिंबा देईल. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.