वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : OBC सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पाच आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. सोमवारी 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाणार आहे. OBC reservation hearing postponed by 5 weeks
बाकीच्या नगरपालिका नगरपरिषदा त्यानंतर अपेक्षित असणाऱ्या जिल्हा परिषदा महापालिका या सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होणार आहे. यातील 603 नगरपालिका नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ठरवलेल्या ओबीसी आरक्षण धोरणानुसार लोकप्रतिनिधींना आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढवता येणार आहे. ही प्रक्रिया विहित आरक्षणा नुसारच पार पाडली जाणार आहे.
परंतु, ज्या 92 नगर परिषदेतले ओबीसी आरक्षण येऊ शकले नाही तेथेही आरक्षणातील तरतुदी लागू व्हाव्यात यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे, त्यावर कोर्टाने वर उल्लेख केलेला दिलेली व्यवस्था केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App