विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कुख्यात तस्कर आणि मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीची हवा खावी लागलेले मंत्री नवाब मलिक यांची पाठराखण आज जरी ठाकरे – पवार सरकारमधील मंत्री जोरकसपणे करत असले तरी ते कुठपर्यंत नबाब मलिक यांची पाठराखण करू शकतील, याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. Nawab Malik ED: How far can today’s aggressive Thackeray-Pawar follow Nawab Malik … ??
भाजपने केलेल्या आरोपानंतर शिवसेनेचे वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे राजीनामे ठाकरे – पवारांना घ्यावे लागले. परंतु त्यांचे राजीनामे घेण्याची मूळ कारणे फक्त भाजपचे आरोप होते का??, तर त्यामागची खरी करणे कायदेशीर आणि वेगळी असल्याचे लक्षात येते. वनमंत्री संजय राठोड यांना पूजा राठोड मृत्यू प्रकरणात राजीनामा देऊन बाजूला जावे लागले. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई अद्याप सुरू आहे, तर दुसरीकडे अनिल देशमुख यांच्यावरच्या 4.5 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातला आरोप कोर्टाने अजून खारीज केलेला नाही. तसेच त्यांना अद्याप कोर्टातून जामीनही मिळू शकलेला नाही.
सुरुवातीला ठाकरे- पवार सरकारने संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांची “राजकीय पाठराखण” जरूर केली, पण त्यांच्या मागचा कायदेशीर कारवाईचा ससेमिरा ते चुकवू शकले नाहीत. परंतु, संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांची प्रकरणे काही झाले तरी ती देशांतर्गत व्यवहाराशी संबंधित होती आणि आहेत. त्यांचा देशाच्या सुरक्षेविषयी कोणताही प्रश्न नव्हता.
नवाब मलिक यांची केस इथेच वेगळी ठरते आहे. मलिक यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचे जे आरोप आहेत, त्यातून कोट्यावधी रुपयांची रक्कम देशाचा शत्रू दाऊद इब्राहिम पर्यंत पोहोचल्याची ईडी आणि एनआयए यांची माहिती आहे. नवाब मलिक सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. परंतु राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएने त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे. याचा अर्थ ईडीच्या कोठडीची मुदत जरी 3 मार्चला संपली तरी नंतर एनआयए नवाब मलिक यांचा चौकशी आणि तपासासाठी ताबा मागू शकते आणि इथेच खरी या प्रकरणातली मेख असू शकते.
नवाब मलिक यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा घेणार नाही असे आज जरी ठाकरे – पवार सरकार म्हणत असले तरी ते कितपत त्यानंतर शक्य होईल याविषयी खऱ्या अर्थाने शंका आहे. महा विकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या एकापाठोपाठ एक विकेट पडू नयेत यासाठी ठाकरे – पवार सरकारने जरी आक्रमक चेहरा धारण केला असला तरी कायदेशीर कारवाईची किचकट प्रक्रिया आणि दीर्घकाळ चालणारी लढाई यातून हा आक्रमक चेहरा ठाकरे – पवार सरकारला किती ताणून धरता येऊ शकेल या विषयी ही शंका आहे.
शिवाय नवाब मलिक यांच्या ईडीच्या तपासातून तसेच त्यानंतर अपेक्षित असलेल्या एनआयएच्या तपासातून आणखी कोणती रहस्ये बाहेर येतात? या रहस्यांवर ठाकरे – पवार सरकार कोणती तोड काढते आणि आज धारण केलेला आक्रमक चेहरा कुठपर्यंत टिकवून ठेऊ शकते?, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App