ओबीसींमधून मराठा आरक्षणाला नारायण राणेंचा विरोध कायम, पण पत्रकार परिषद रद्द!!

By, Pravin Wankhade - January 29, 2024 05:16:12

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात शिंदे – फडणवीस सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा विरोध कायम आहे, पण त्यांनी काल जाहीर केलेली आणि आज घेणार असलेली पत्रकार परिषद मात्र रद्द केली आहे. स्वतः नारायण राणे यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. Narayan Rane continues to oppose Maratha reservation from OBCs.

आरक्षण हा नाजूक प्रश्न आहे. त्याचा सरकारने सखोल विचार करावा. कोणत्याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्त्वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते, असा इशारा नारायण राणे यांनी या ट्विटमध्ये दिला. शिंदे – फडणवीस सरकारला विरोध करणारी पत्रकार परिषद घेणार नसल्याचे त्यांनी लिहिले.

नारायण राणे यांचे ट्विट असे :

मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्‍यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी. स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्‍याने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे.

सरकारने सखोल विचार करावा

या सगळया नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या 32 टक्‍के म्‍हणजे 4 कोटी एवढी आहे. कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्त्वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते, असं सूचक विधानही नारायण राणे यांनी केले.

मात्र, ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी राणे यांच्यावर टीका केली. नारायण राणे आणि छगन भुजबळ हे दोन्ही नेते सरकारमध्ये राहून सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत आहेत. हे फक्त मतांसाठी विरोध करत आहेत. नारायण राणे आणि छगन भुजबळ या दोघांनी सत्तेतून बाहेर येऊन भूमिका मांडली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया आमदार वैभव नाईक यांनी व्यक्त केली.

नेत्यांच्या पचनी पडत नाही

शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनीही राणे यांच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नारायण राणे यांच्या कोकण विभागात वेगळे समीकरण आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणासाठी त्यांनी ती वेगळी भूमिका घेतली आहे. मात्र कुणबी नोंदी इतरत्र सर्वांना आवश्यक होत्या. या आंदोलनात सर्व लोक उपस्थित होते. नेत्यांना बाजूला काढून हे आंदोलन झाले. न्याय मिळाला. त्यामुळे ते त्यांच्या पचनी पडत नाही, असा चिमटा संजय शिरसाट यांनी काढला.