भीमा कोरेगाव प्रकरणात शरद पवारांचा जबाब नोंदविण्य़ावर नाना पटोलेंचा आक्षेप

By, Sachin Deshmukh - July 9, 2021 09:26:48

0

प्रतिनिधी

मुंबई : इकडे भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण आपल्याबाजूने उकरून काढण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार करताहेत. पण त्यालाच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आक्षेप घेतला आहे.Nana petole objects sharad pawar`s inquiry in Bhima Koregaon riot case

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात शरद पवार यांची चौकशी होण्याचे कारणच नाही. जे कुणी या प्रकरणात होते, ते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांची चौकशी व्हावी, त्यात शरद पवार यांचा काय संबंध, असा सवाल नानांनी करून पवारांच्या जबाब नोंदणीवर आक्षेप नोंदविला आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण : गौतम नवलखांना दिलासा नाहीच, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली जामीन याचिका

दरम्यान, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या घोळात सापडलेल्या तसेच महाराष्ट्रात विविध घोटाळ्यांमध्ये अडकलेल्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – सरकारला राजकीय अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार पुन्हा एकादा भीमा कोरेगावच्या दंगलीचा विषय उकरून काढत आहेत का, अशी राजकीय चर्चा महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे.

मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष हटविण्यासाठी ते कथित लिबरल्सच्या अटकेचा विषय राजकीय अजेंड्यावर आणताहेत, असे राजकीय तर्क लढविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर बोलवून एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव दंगल याबाबत शरद पवारांची साक्ष नोंदविली जाणार आहे.

भीमा कोरेगावचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था NIA ने आपल्या हातात घेऊन कथित लिबरल नेत्यांना एक्सपोज करून झाले आहे. शहरी नक्षलवाद्यांचा या दंगलीच्या चिथावणीतला सहभाग उघड करून बरेच दिवस झालेत. त्यातले खटले न्यायालयात सुरू आहेत. यातल्या स्टॅन स्वामी यांचे निधन झाले.

या पार्श्वभूमीवर पवार पुन्हा एकदा भीमा कोरेगावचा विषय आपल्या बाजूने उकरून काढत आहेत का यावर ही चर्चा सुरू आहे. एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगावच्या दंगलीतील साक्षीदारांच्या साक्षी २ ऑगस्ट रोजी नोंदवायला सुरूवात होईल.

शरद पवारांना देखील समन्स पाठवून त्यांचे स्टेटमेंट नोंदवून घेण्यात येईल, असे सरकारी चौकशी आयोगाचे वकील आशिश सातपुते यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले. य़ाला नाना पटोले यांनी आक्षेप घेतला आहे आणि मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

या आधी स्टॅन स्वामींचे निधन झाल्यानंतर पवारांच्या पुढाकाराने सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासह सर्व विरोधी नेत्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून भीमा कोरेगाव दंगलीत आरोप ठेवून अटक केलेल्या लिबरल नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी केली होती. स्टॅन स्वामींच्या निधनाबददल तळोजा तुरूंग प्रशासनाला त्यांनी दोषी देखील ठरविले होते.

यातून पवारांचा भीमा कोरेगाव दंगलीचा विषय आपल्या बाजूने उकरून काढण्याचा मनसूबा दिसतो आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या विषयांवर आधीच ठाकरे – पवार सरकार राजकीयदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहे. या विषयांवरून महाराष्ट्राचे लक्ष दुसरीकडे वळवावे हा यामागचा हेतू असू शकतो, असे मानण्यास वाव आहे.