वृत्तसंस्था
मुंबई : Mumbai High Court मुंबई उच्च न्यायालयाने एका पतीने आपल्या पत्नी आणि तिच्या कुटुंबाविरुद्ध दाखल केलेली मानहानीची तक्रार फेटाळून लावली आहे. घटस्फोटाच्या कारवाईदरम्यान पत्नीने आपल्या पतीला नपुंसक म्हटले, तर तिला मानहानी मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Mumbai High Court
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटाच्या याचिकेत नपुंसकतेचा आरोप योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती एसएम मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा पती-पत्नीमधील घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात पोहोचतो तेव्हा पत्नीला तिच्या बाजूने असे आरोप करण्याचा अधिकार आहे.Mumbai High Court
पतीने त्याच्या याचिकेत म्हटले होते- घटस्फोट, पोटगी आणि पोलिस तक्रारीत त्याच्या पत्नीने त्याला नपुंसक म्हटले होते. ही सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक रेकॉर्डचा भाग आहेत आणि त्यामुळे बदनामीकारक आहेत.
तथापि, महिलेने, तिच्या वडिलांनी आणि भावाने पतीच्या मानहानीच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने १७ जुलै रोजी दिलेला आपला निर्णय शुक्रवारी सार्वजनिक केला. त्यात म्हटले आहे की, पत्नीने लावलेला नपुंसकतेचा आरोप क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी आणि घटस्फोटाचे कारण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक आहे.
शारीरिक संबंध नाकारणे आणि नंतर पतीवर संशय घेणे क्रूरता आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी, १८ जुलै रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात म्हटले होते – जर पत्नीने तिच्या पतीला शारीरिक संबंध नाकारले आणि नंतर त्याला दुसऱ्या महिलेशी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय आला, तर ते क्रूरता मानले जाईल. अशी परिस्थिती घटस्फोटासाठी वैध आधार आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी ही टिप्पणी केली आणि पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच घटस्फोटाला आव्हान देणारी महिलेची याचिका फेटाळण्यात आली. महिलेची मागणी होती की तिच्या पतीला दरमहा १ लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश द्यावेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App