विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटला, त्यानंतर आता ओबीसी निमित्त करून विरोधकांना हवाय भुजबळांचा राजकीय बळी असे आज महाराष्ट्रातले राजकीय चित्र आहे.Maratha reservation crackdown, now opponents want Bhujbal’s “political victim” by using OBC as an excuse!!
शिंदे – फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाची अधिसूचना काढल्याबरोबर छगन भुजबळ आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यावर मतभेद व्यक्त केले. नारायण राणे आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट करणार होते, पण अद्याप त्यांची पत्रकार परिषद झालेली नाही.
त्या उलट छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारवर आगपाखड करताना बलदंड लोक आता ओबीसी आरक्षणात घुसवले आहेत. ते ओबीसींचे आरक्षण घेऊन जातील, असा आरोप केला आहे. त्यांच्या घरासमोर मोठ मोठ्या गाड्या उभ्या आहेत. त्यांचे मोठमोठे उद्योगधंदे आहेत, पण ते आपण ओबीसी असल्याचे सांगून आरक्षणात घुसले आहेत, असे शरसंधान छगन भुजबळ यांनी साधले.
पण त्या पलीकडे जाऊन मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे राजकारण रंगले आहे, ते म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यात शिंदे – फडणवीस सरकारचा पाय अडकेल आणि जरांगे पाटलांचे निमित्त करून शिंदे – फडणवीसांची विशेषतः फडणवीसांची आपल्याला “राजकीय विकेट” काढता येईल, असा शरद पवारांसह अनेक विरोधकांचा हवा होता. तो होरा पूर्णपणे चुकला.
शिंदे – फडणवीस यांनी अतिशय चतुराईने राजकीय परिस्थिती हाताळून मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवला. यात ओबीसी आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागलेला नाही. “सगेसोयरे” या शब्दाची व्याख्या करताना सुद्धा पितृसत्ताक पद्धती वापर करूनच कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्याची शिंदे – फडणवीस सरकारची भूमिका आहे, ती मनोज जरांगे पाटलांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला प्रत्यक्षात कुठलाही धक्का लागलेला नाही.
– आंबेडकरांची भूमिका
पण तरीदेखील छगन भुजबळांनी आपल्या सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन आपली स्वतंत्र सामाजिक वाटचाल करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस सह सगळे विरोधक मात्र आता छगन भुजबळांच्या राजीनाम्यावर अडले आहेत. छगन भुजबळ यांनी राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून ओबीसी आरक्षणाचा लढा पुढे न्यावा, अशी सूचना प्रकाश आंबेडकरांसह अनेक विरोधकांनी करून भुजबळांचा “राजकीय बळी” घेण्याची तयारी चालवली आहे.
हे तेच प्रकाश आंबेडकर आहेत की, जे आपल्याकडे मराठा आरक्षणाचा फॉर्म्युला आहे, पण आपण तो शिंदे – फडणवीस सरकारला सांगणार नाही, असे म्हणत होते. पण त्यांनी कुठलाही फॉर्म्युला न देता देखील मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटला. आता ते छगन भुजबळांचा राजीनामा मागण्याच्या मागे लागले आहेत. शरद पवार गटाच्या आमदार – खासदारांनी देखील सरकारने काढलेल्या जीआरला विरोध केला आहे.
या सगळ्यात ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मात्र छगन भुजबळांपेक्षा पूर्ण वेगळी भूमिका घेत शिंदे – फडणवीस सरकारचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर छगन भुजबळ एकाकी पडले आहेत आणि त्यांनी स्वतः आपण राजीनामा देणार नाही, हवे तर आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षाबाहेर काढावे किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार बाहेर काढावे, अशी भूमिका घेत आपण मिळालेल्या सत्तेपासून बाजूला होत नसतो असेच दाखवून दिले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App