Maratha Reservation : केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, आता पुढे काय?

By, shreekant patil - July 2, 2021 08:58:16

0

Maratha Reservation Central Govt Review Petition Denied by SC, Read Details

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने याचिका केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळत मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांचा समावेश होता. Maratha Reservation Central Govt Review Petition Denied by SC, Read Details

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने याचिका केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळत मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांचा समावेश होता.

[BREAKING] Maratha reservation judgment: Supreme Court dismisses review filed by Centre challenging interpretation of 102nd Constitutional Amendment#marathareservation #SupremeCourt #Reservation @DebayonRoy reports

Read story: https://t.co/NOWvaUnZyB pic.twitter.com/BSJug3J7Uj

— Bar and Bench (@barandbench) July 1, 2021

आता पुढे काय?

102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देशामध्ये करण्यात आली होती. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर SEBC आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला असल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवल्याने केंद्र सरकारने त्याविरुद्ध अपील केलं होतं; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता SEBC सारखे नवे प्रवर्ग बनवायचे असतील, तर तो निर्णय केवळ केंद्र सरकार घेऊ शकणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची पातळी ओलांडली जात आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षण कसं द्यायचं? मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाचा समावेश करायचा याचा अंतिम अधिकार हा देशाच्या राष्ट्रपतींकडे आहे. सोबतच त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजणार हे निश्चित आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेमध्ये केवळ मराठा आरक्षणाबद्दल हा मुद्दा मर्यादित ठेवला नव्हता. त्यामुळे इतर राज्यांतील आरक्षणालाही यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

मराठा आरक्षणासाठी सर्वात आधी राज्य सरकारला मागास वर्ग आयोगाची स्थापना करून त्यासंबंधीचा डेटा तयार करून तो केंद्राच्या मागासवर्ग आयोगाला हस्तांतरित करावा लागेल. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्याला मंजुरी दिली तर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मोर्चेही निघाले आहेत. भाजप खा. संभाजीराजे छत्रपती, विनायक मेटे आदी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावर आता पुढे काय पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

Maratha Reservation Central Govt Review Petition Denied by SC, Read Details

महत्त्वाच्या बातम्या