Bawankule : जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द; महसूलमंत्र्यांचा ऐतिहासिक निर्णय, कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा

By, Pravin Wankhade - December 11, 2025 08:30:22

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : Bawankule राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची क्लिष्ट अटही रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ विधानसभेत मांडले, ज्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.Bawankule

नेमका बदल काय आणि त्याचा फायदा कसा होणार?

विधानसभेत या विधेयकाची पार्श्वभूमी मांडताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, १९६६ च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये २०१४ ते २०१८ दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एन.ए.’ (अकृषिक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही नागरिकांना ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रिया किचकटच राहिली होती. आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे. यामुळे जमीन महसूल प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.Bawankule

फडणवीस सावजी सारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यासारखे गोड; एकनाथ शिंदेंची स्तुतीसुमने

असे असतील नवीन प्रीमियमचे दर (रेडी रेकनरनुसार)

जमिनीच्या वापरासाठी आता सनदची गरज नसून, खालीलप्रमाणे रेडी रेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल:

१००० चौरस मीटरपर्यंत: रेडी रेकनरच्या ०.१ टक्का.
१००१ ते ४००० चौरस मीटरपर्यंत: रेडी रेकनरच्या ०.२५ टक्के.
४००१ चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी: रेडी रेकनरच्या ०.५ टक्के.
या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नसून, त्यांना त्यांचा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

विरोधकांकडून स्वागत, पण शेतजमिनी वाचवण्याचे आव्हान

या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. अकृषिक कराची अट रद्द करून सनदची प्रक्रिया सोपी केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. आमदार विक्रम काळे, प्रवीण दटके, योगेश सागर, रमेश बोरनारे, जयंत पाटील यांनी विधेयकाचे स्वागत तर महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी यावेळी शेतजमिनी वाचवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “शहरीकरणामुळे कृषक जमीन कमी होत चालली आहे आणि दुसरीकडे पुरामुळे नदीकाठची जमीन खरडून जात आहे. त्यामुळे कृषक जमीन टिकवणे हे मोठे आव्हान असल्याचे मत त्यांनी मांडले.”