Chandrakant Patil : शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षा जास्त प्राधान्य; व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार, चंद्रकांत पाटलांची ग्वाही

By, Pravin Wankhade - March 14, 2026 06:00:06

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :Chandrakant Patil राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मुलींना 100 टक्के शिक्षण शुल्क माफ आणि मुलांना 50 टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात जी महाविद्यालये शुल्क आकारतील त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करणार येईल, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले.Chandrakant Patil

प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत समाजवादी पार्टीचे विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या त्यांची सुलभता केली. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या 138 वरून 66 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे 17 वरून 8 वर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.Chandrakant Patil

शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होईल.

अर्न अँड लर्न योजनेंतर्गत दरमहा 2 हजार

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’ सारख्या नवीन योजनेतून सुमारे 5 लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा 2 हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना राज्य शासन आखत आहे. या योजनेसंदर्भात अजून अधिकृत कोणतीही घोषणा नाही. याअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी शासन, महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील. निर्वाह भत्ता ही योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना 10 महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई – पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा 6,000 रुपये (एकूण 60,000 रुपये), महसूल विभागाच्या ठिकाणी 5,100 रुपये आणि तालुका स्तरावर 4,800 रुपये दिले जात आहेत.

थकीत देयके देण्यासाठी वित्तीय संस्थांशी चर्चा

मंत्री पाटील म्हणाले की, थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी (उदा. फेडरल बँक) चर्चा सुरू आहे. शासन व्याज देईल आणि या संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असूनही जे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव ‘इतर फी’ आकारतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडवणूक करतील, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल. फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यात 40 केंद्रे सुरू केली जात आहेत. ही केंद्रे विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करतील.

दरम्यान, या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार व कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.