Maharashtra Assembly Monsoon session 2021 : विधिमंडळातल्या विरोधकांची संख्या कमी करण्याचा सापळा रचला असा…!!

By, Pravin Wankhade - July 5, 2021 04:36:13

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेच्या सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. हा एकप्रकारे विधानसभेत विरोधकांची संख्या कमी करण्याचा लावण्यात आलेला सापळा होता. आणि सकृतदर्शनी तरी विरोधी भाजप सदस्य त्यात अडकले असे म्हणावे लागेल. Maharashtra assembly mansoon session 2021; MVA laid trap to suspend 12 BJP MLAs

पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया यांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

हे निलंबन करण्यापूर्वी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी आपली बाजू मांडली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली बाजू मांडली. देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केली की, अशी कारवाई करू नका, मात्र त्यानंतरही १२ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

ठाकरे – पवार सरकारपुढे विधानसभेतल्या आक्रमक भाजपचे खूप मोठे आव्हान आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात संजय राठोड आणि अनिल देशमुख या मंत्र्यांच्या विकेट गेल्यानंतर खरेतर या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब हे टार्गेटवर आहेत. परंतु, छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत विषय मांडत असताना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी प्रस्ताव आधी वाचा आणि मग विरोधी पक्षाने मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्या, असे सूचित केले आणि तिथेच ठिणगी पडली. भुजबळांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला आणि मुद्द्यांना विरोधी भाजपला प्रत्युत्तर द्यायचे होते. पण तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी त्याची परवानगी दिलेली दिसली नाही.

त्यामुळे विरोधी सदस्य चिडले आणि नंतरचे महाभारत झाले. आणि नेमका हाच सापळा होता. विरोधकांनी आपल्या चर्चेचा रोख अजित पवार आणि अनिल परब यांच्याकडे वळविण्यापूर्वीच सत्ताधारी आघाडीने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा विषय मांडला. भास्कर जाधवांनी प्रस्ताव आधी वाचा आणि मग बोला अशी सूचना केली. त्यानंतर विरोधी सदस्यांना बोलण्याची परवनागी दिली नाही. यातून हे नाट्य घडविण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून आले.

विरोधी बाकांवर १०६ भाजप आमदारांमधले १२ आमदार वर्षभरासाठी सदनात नसण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांना आपले कामकाज रेटून नेण्याची संधी मिळेल. तसेच आपले सदस्य कमी झाले तरी अडचण येऊ न देण्याची “अशी व्यवस्था” सत्ताधाऱ्यांनी केली, अशी विधिमंडळ परिसरात अटकळ बांधली जात आहे.