मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : कोर्टाने म्हटले- महिला भलेही सुशिक्षित असो, नोकरीसाठी तिला मजबूर करता येत नाही|Important decision of Mumbai High Court Court says that even if a woman is educated, she cannot be forced to work

मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : कोर्टाने म्हटले- महिला भलेही सुशिक्षित असो, नोकरीसाठी तिला मजबूर करता येत नाही

वृत्तसंस्था

मुंबई : केवळ सुशिक्षित आहे म्हणून स्त्रीला उदरनिर्वाहासाठी नोकरी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. आपल्या वेगळे राहत असलेल्या पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका पुरुषाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या व्यक्तीच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, स्त्रीकडे पात्रता असली आणि शैक्षणिक पदवी असली तरीही तिच्याकडे काम करण्याचा किंवा घरी राहण्याचा पर्याय आहे.Important decision of Mumbai High Court Court says that even if a woman is educated, she cannot be forced to work

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या की, गृहिणींनी (आर्थिक) योगदान द्यावे, हे आपल्या समाजाने अद्याप स्वीकारलेले नाही. काम करणे ही स्त्रीची आवड आहे. तिला कामावर जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. तिने ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिक्षण घेतले आहे याचा अर्थ ती घरी बसू शकत नाही, असा नाही. त्या म्हणाल्या की, आज मी या न्यायालयात न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरी बसू शकेन. तरीही तुम्ही म्हणाल की मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे आणि तर मी घरी बसू नये.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एल्गार प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले

पत्नीने लपवला उत्पन्नाचा स्रोत

पुरुषाच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, कौटुंबिक न्यायालयाने अवास्तवपणे त्यांच्या क्लायंटची देखभाल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांची विभक्त पत्नी पदवीधर आहे आणि तिच्याकडे काम करण्याची आणि उदरनिर्वाह करण्याची क्षमता आहे. अधिवक्ता अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत त्या व्यक्तीने असा आरोप केला आहे की, त्यांच्या वेगळे राहणाऱ्या पत्नीकडे अजूनही उत्पन्नाचा स्रोत आहे परंतु तिने ते न्यायालयापासून लपवले आहे.

आईसोबत राहते मुलगी

याचिकाकर्त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे की, त्याने पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि 13 वर्षांच्या मुलीच्या संगोपनासाठी 7,000 रुपये भरपाई भत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुलगी सध्या आईसोबत राहत आहे. हायकोर्टात पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.