उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय: जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिकरित्या केल्यावरच लागू होणार ॲट्रासिटीचा गुन्हाImportant Decision of High Court: A crime of indigestion will be applicable only when the communication is publicly

उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय: जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिकरित्या केल्यावरच लागू होणार ॲट्रासिटीचा गुन्हा

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील अवकाश इंगोले यांनी त्यांच्याविरुध्द ॲट्रासिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या एफआयआरविरुध्द उच्च् न्यायानयात याचिका दाखल केली होती.Important Decision of High Court: A crime of indigestion will be applicable only when the communication is publicly

विशेष प्रतिनिधी

नागपुर : अनुसुचित जाती व जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीला त्याच्या जातीवरुन सार्वजनीकरित्या शिवीगीळ केली किंवा त्याला अपमानित केले तरच ॲट्रासिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.असा महत्त्वपुर्ण निर्णय मुंबई उच्च् न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाने दिला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील अवकाश इंगोले यांनी त्यांच्याविरुध्द ॲट्रासिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या एफआयआरविरुध्द उच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.उच्च् न्यायालयाचे न्यायाधिश अतुल चांदुरकर आणि गोविंद सानप यांनी हा निर्णय देऊन इंगोले यांच्याविरुध्दचा एफआयआर कायदेशीर तरतुदीत बसत नसल्याच्या कारणाने रद्द केली.

शिवकाली धुर्वे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन विवादीत एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.इंगोले यांनी जयस्तंभ चौकामध्ये ऑटो थांबवुन जातीवरुन अपमानित केले, धमकावले व शिवीगाळ केली असा धुर्वे यांनी आरोप केला होता.परंतु ऑटोचालकाने घटनास्थळी इंगोले उपस्थित होते असं बयाणात सांगितले नाही.

Bombay High Court : राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीवर नाराज मुंबई उच्च न्यायालय ;…तर गाड्या खरेदीला परवानगी देऊ नका म्हणत खडसावले …

याशिवाय ज्यांच्या उपस्थितीत ही घटना घडली असा एकही स्वतंत्र साक्षीदार तपासण्यात आला नाही.त्यामुळे धुर्वे यांच्या व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तिपुढे किंवा सार्वजनीकरित्या ही घटना घडल्याचे न्यायालयाला दिसुन आले नाही.उच्च् न्यायालयाने धुर्वे यांच्या आरोपावर संशय व्यक्त केला आहे.

तक्रारीनुसार ही घटना 8 मार्च 2021 रोजी घडली होती.परंतु पोलिस स्टेशनमध्ये 15 मार्च 2021 रोजी दाखल करण्यात आली.धुर्वे यांनी इंगोले यांचे नाव माहित नव्हते म्हणुन तक्रार करण्यास उशीर झाल्याचे सांगितले.

त्यांच्या बोलण्यावर न्यायालयाला विश्वास बसला नाही.धुर्वे यांनी इंगोले यांच्याकडुन 2018 मध्ये एक दुकान भाड्याने घेतले होते.असे असताना धुर्वे यांना इंगोले यांचे नाव माहित नव्हते , हे कारण योग्य वाटत नाही असे न्यायालयाने नमुद केले आहे.