अनिल देशमुखांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब, अनेक कैदी कारागृहात खितपत असताना नवीन प्रकरणांवर सुनावणी कशासाठी, उच्च न्यायालयाचा सवाल|Hearing on Anil Deshmukh's bail application adjourned for two weeks.

अनिल देशमुखांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब, अनेक कैदी कारागृहात खितपत असताना नवीन प्रकरणांवर सुनावणी कशासाठी, उच्च न्यायालयाचा सवाल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कारागृहात वषार्नुवर्षे खितपत असलेल्या कैद्यांची प्रकरणे प्रलंबित असताना नवीन प्रकरणांवर सुनावणी घेणे अयोग्य ठरेल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने १०० कोटी वसुली प्रकरणात कारागृहात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दोन आठवडे स्थगित केली आहे. वैद्यकीय व्याधींबाबत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.Hearing on Anil Deshmukh’s bail application adjourned for two weeks.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विशेष न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठापुढे त्यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होती. अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज वैद्यकीय कारणावर आधारित असेल तर केवळ वैद्यकीय कारणेच ऐकून घेतली जातील.

Anil Deshmukh CBI : अनिल देशमुख तब्येतीच्या आडून सीबीआय चौकशी टाळतात; स्पेशल कोर्टात सीबीआयचा आरोप

जामीन अर्जाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेणार नाही, त्यामुळे देशमुखांच्या व्याधींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्या. प्रभुदेसाई यांनी देशमुखांचे वकील अनिकेत निकम यांना दिले.याचिकेत वैद्यकीय कारणे नमूद केल्याने ही याचिका सुनावणीस घेतली, अन्यथा जुन्या जामीन प्रकरणांना प्राधान्य दिले असते. उद्या कोणीही काहीही म्हणावे, असे मला वाटत नाही, असे न्या. प्रभुदेसाई यांनी म्हटले.

या प्रकरणात खरोखरच वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता होती. देशमुख चार दिवस जे. जे. रुग्णालयात उपचार घेत होते. आता त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे. त्यांचा खांदा निखळला आहे. न्यायालयाने वैद्यकीय रेकॉर्ड मागवावे, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वतीने निकम यांनी केला.

मी हे स्वत: करणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने निकम यांना देशमुखांना असलेल्या व्याधींबाबत अर्ज दाखल करायला सांगितले. तुम्ही हे सर्व लेखी सादर करा. मग मी ईडीला यावर उत्तर सादर करण्यास सांगेन, असे न्यायालयाने म्हटले.