आदित्य ठाकरे यांना न्यायालयाचा दणका, पवई सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक ठरविला बेकायदेशिर

By, Pravin Wankhade - May 7, 2022 08:30:36

0

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पवई सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने प्रकल्पातील कामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी यापूर्वीच ताब्यात घेतलेली जमीन पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. HC declares his pet project Powai Cycling and Jogging Track illegal

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पवई सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने प्रकल्पातील कामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी यापूर्वीच ताब्यात घेतलेली जमीन पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना यापूर्वी न्यायालयाने सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली होती.आता हा प्रकल्प नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याने बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. पवई तलाव हे पाणथळ जमीन म्हणून वगीर्कृत करण्यात आल्याने, या प्रकल्पाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिका न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्हीजी बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. आतापर्यंत झालेली सर्व बांधकामे काढून टाकून जमिनीला मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश बीएमसीला दिले.

मर्सिडिज बेबी म्हणत आदित्य ठाकरेंवर देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल

आयआयटी मुंबईचा विद्यार्थी ओंकार सुपेकर आणि वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. आणखी एक हस्तक्षेप याचिका हरित कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांनी देखील दाखल केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की पवई तलावाचा सुमारे 40% भाग आधीच वापरत असलेल्या रस्त्याने वेढलेला आहे. त्यामुळे तो सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो आणि सायकलिंग ट्रॅक म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

या प्रकल्पामुळे पवई तलावाची हानी होत असल्याचा आरोप करत सह्याद्री राईट्स फोरम या पर्यावरण गटानेही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. पर्यावरणीय मंजुरी न घेता आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करून गुप्तपणे ही बांधकामे केली जात असल्याचेही म्हटले होते.