राणा दाम्पत्यावर देशद्रोहाची केस लावली, पण सरकारी वकील सिद्ध नाही करू शकले : रिझवान मर्चंट For the first time, public prosecutor Pradip Gharat, obviously on instructions from the police dept,

Navneet Rana : राणा दाम्पत्यावर देशद्रोहाची केस लावली, पण सरकारी वकील सिद्ध नाही करू शकले – रिझवान मर्चंट

वृत्तसंस्था

मुंबई : मातोश्री समोर जाऊन हनुमान चालीसा वाचण्याच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी पंगा घेणाऱ्या राणा दाम्पत्यावर पोलिसांच्या सूचनेनुसार सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी 124 ए अर्थात देशद्रोहाची केस लावली. परंतु त्यातले ते काहीही सिद्ध करू शकले नाहीत, असे प्रतिपादन राणा दांपत्याचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी केले. For the first time, public prosecutor Pradip Gharat, obviously on instructions from the police dept,

राणा दाम्पत्यावर 124 ए सह विविध कलमांखाली आरोप लावण्यात आले आहेत. यातला 124 ए देशद्रोहाच्या आरोपाचे कलम आहे. परंतु राणा दाम्पत्याने सरकार विरोधात कुठले उद्गार काढल्याचे दाखवून द्या, असे आव्हान आम्ही कोर्टात दिल्यानंतर सरकारी वकील प्रदीप घरत राणा दांपत्याचे तसे एकही वक्तव्य दाखवू शकले नाहीत.

When he was called upon by us to show that particular part of the remand application or those words which were supposed to have been uttered by the accused to show disaffection towards the state govt, he miserably failed: Rizwan Merchant, advocate of Navneet & Ravi Rana pic.twitter.com/1QTE1yEQEE

— ANI (@ANI) April 24, 2022

For the first time, public prosecutor Pradip Gharat, obviously on instructions from the police dept, argued that the case of the accused falls under 124A, which is sedition: Rizwan Merchant, advocate of Navneet & Ravi Rana pic.twitter.com/88CEi4JHzz

— ANI (@ANI) April 24, 2022

राणा दांपत्याचा फक्त हनुमान चालीसा म्हणण्याचा आग्रह होता बाकी कोणतेही वक्तव्य त्यांनी केलेच नव्हते. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष एफआयआरमध्ये लिहिले नाही. त्यामुळे सरकारी वकील ते कोर्टात सादर करू शकले नाहीत, असे रिझवान मर्चंट यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकार विरुद्ध राणा दाम्पत्याने एकही शब्द उच्चारलेला नसताना त्यांच्यावर 124 ए कलम लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद रिझवान मर्चंट यांनी केला आहे. त्यानंतरच राणा दांपत्याला पोलीस कोठडी ऐवजी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा निर्णय महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.