फायनान्स कंपन्यांच्या मुजोरीला आळा बसणार ; रिक्षा पंचायतीच्या पाठपुराव्याला यश

By, Vishal Joshi - March 25, 2022 12:15:36

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार कर्ज वसुली विषयी दिशानिर्देश जारी करेल. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पोलीस विभागाला देण्यात येतील असे स्पष्ट आश्वासन गृह राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधानसभेत दिले. Finance companies will be restricted ; Success in the pursuit of rickshaw panchayat

खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी कोरोनाच्या संकट काळानंतरही कर्ज वसुलीसाठी धुमाकूळ घातला आहे. फायनान्स कंपन्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आणि दांडगट तरुणांना आपले रिकव्हरी एजंट नेमत आहेत. रिक्षा व इतर विविध कारणांसाठी ज्यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांना या वसुली एजंट द्वारे कर्ज वसुलीसाठी शिवीगाळ, दमदाटी ,मारहाण, नियमबाह्य पद्धतीने वाहन/ वस्तू ताब्यात घेणे,विकणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत.

याविषयी रिक्षा पंचायतीने सातत्याने आवाज उठवला. तसेच नुकतेच राज्य रिक्षा कृती समितीच्या वतीने २१ मार्च रोजी राज्याच्या विविध जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर या निषेधार्थ निदर्शने करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने या अधिवेशनात या व रिक्षाच्या इतर प्रश्नी आवाज उठवण्यासाठी विधिमंडळ सदस्य यांना वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी निवेदने दिली होती.

कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानींना अच्छे दिन!, ग्रुपच्या मार्केट कॅपमध्ये 3 महिन्यांत 1000% उसळी

त्यानुसार पर्वती विधानसभेच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत प्रश्न क्रमांक ३८९७० द्वारे फायनान्स कंपन्यांच्या नियमबाह्य कर्ज वसुली विषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना शासनाने फायनान्स कंपन्याच्या गैर कारभाराविषयी पोलिसांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्याचे मान्य केले. तसेच माधुरी मिसाळ आणि सुनील प्रभू यांनी फायनान्स कंपन्यांच्या या गंभीर प्रश्नाविषयी विधानसभेत आज आवाज उठवला. मिसाळ म्हणाल्या फायनान्स कंपन्यांच्या विषयी तक्रारी नाहीत असे चित्र निर्माण केले जाते. ही बाब खरी नाही.

राज्य शासनाने लेखी उत्तरात अशा ५५८ तक्रारी प्राप्त झाल्याचे मान्य केले आहे. पण त्यापैकी ४९६ तक्रारींची अद्याप चौकशीच सुरू आहे. या गंभीर विषयी कारवाई करायचे सोडून पोलीस विभाग संबंधित फायनान्स कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन त्यांचे समुपदेशन करण्यापलीकडे काही करत नाहीत.

रिझर्व बँकेने कर्ज वसुली विषयी दिलेल्या आचारसंहितेचे पालन फायनान्स कंपन्या करत नाहीत. कोरोना संकट काळानंतर कामत कमिटीच्या अहवालानुसार कर्जाची पुनर्रचना करण्याच्या सूचना, तसेच अंतिम कर्ज व्याज माफ करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचना धाब्यावर बसून फायनान्स कंपन्या नियमबाह्य कारभार करत आहेत. राज्य सरकार याविषयी काय करणार ?हा माझा प्रश्न आहे.

त्यावर ज्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे त्याविषयी गतीने तपास करण्याबद्दल संबंधित पोलिस उपायुक्त यांना आदेश दिले जातील. राज्यातील नागरिकांना फायनान्स कंपन्यांचा त्रास होणार नाही याची काळजी राज्य सरकार घेईल. राज्य सरकार या प्रश्नाबद्दल गंभीर आहे, असे देसाई यांनी नमूद केले.

फायनान्स कंपन्या करत असलेल्या अत्याचाराविषयी विधिमंडळात आवाज उठवल्याबद्दल मिसाळ यांचे रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी आभार मानले आहेत. तसेच राज्य सरकारनेही या गंभीर विषयाची दखल घेतल्याबद्दल राज्य शासनाला त्यांनी धन्यवाद दिले आहेत.