विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र – जपान मैत्रीचा नवा अध्याय सुरू होत आहे. जपान सरकारच्या निमंत्रणावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २० ऑगस्टपासून जपान दौऱ्यावर जात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर “स्टेट गेस्ट” म्हणून त्या देशाला भेट देणार आहेत.Fadnavis to visit Japan for five days
फडणवीसांच्या या भेटीतून महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या मैत्रीसंबंधांचा नवीन अध्याय सुरू होणार आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज उद्योजक फडणवीसांबरोबरच्या शिष्टमंडळात सहभागी होणार आहेत.
उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील काही प्रकल्प, सामंजस्य करार आणि सहकार्य आदी बाबींसाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण असून जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) कडून मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळवून विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याचा शिंदे – फडणवीसांच्या सरकारचा प्रयत्न आहे.
फडणवीस यांचा हा दौरा 5 दिवसांचा असून जपान सरकारने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री या नात्याने त्यांना हे खास निमंत्रण दिले आहे. सर्वसाधारणपणे पंतप्रधान अथवा परराष्ट्रमंत्री हे दुसऱ्या देशांचे “स्टेट गेस्ट” असतात. परंतु महाराष्ट्र आणि जपान यांचे पूर्वापार संबंध लक्षात घेता आणि नवे आर्थिक संबंध दृढ होत असताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जपानने स्टेट गेस्ट म्हणून निमंत्रण देणे याला राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परकीय गुंतवणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर घसरलेला महाराष्ट्र गेल्या वर्षभरात पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जपानमधील काही बडे उद्योग महाराष्ट्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात येणार असून महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना जमीन, वीज, पाणी यांच्यासह काही सवलती देणार आहे.
जपानच्या आर्थिक मदतीतून महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, विविध शहरांमधील मेट्रो, शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, पुण्यातील मुळा – मुठा रिव्हर फ्रंट यांच्यासह अनेक प्रकल्पांची कामे राज्यात सुरू आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पांचा खर्च वाढला असून सध्या सुरू असलेल्या आणि नवीन हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांसाठी स्वस्त दराचे आणि अधिक मुदतीचे कर्ज जायकाकडून मिळविण्याचा शिंदे – फडणवीस सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून काढण्यात येणारे दोन टनेल, वर्सोवा – विरार सी लिंक, ठाणे कोस्टल रोड या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
नव्या प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य प्रस्ताव
गेल्या तीन-चार वर्षांत जायकाकडून राज्यातील प्रकल्पांना फारसे अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. त्यासाठीच्या त्यांच्या अटी शर्ती कठोर आहेत. पण आता काही प्रकल्पांचे प्रस्ताव अर्थसहाय्यासाठी सादर करण्यात येणार आहेत. शिक्षण, सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ जपान सरकारला देणार आहे, अशी माहिती सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App