विशेष प्रतिनिधी
मुंबईः ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे Elections for local bodies in the state were postponed indefinitely
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कसे अबाधित ठेवता येईल, या मुद्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही,
तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली. या मागणीवर सर्वांचीच सहमती असल्यामुळे राज्य सरकारनेही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर दिली.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इमिपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली.
या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more