
मी देखील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असून… असंही म्हणाले आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून राजकीय वातावरण गरम झालं आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकाराल दिलेली ४० दिवसांची मुदतही आता दोन दिवसांत संपणार आहे. त्यात त्यांनी सरकारला पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा इशारा दिला असून, मागील मराठा तरूण आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारपरिषद घेत सरकारची भूमिका मांडली आहे. Eknath Shindes statement this matter supports the Maratha community in terms of reservation
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ”राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली असून १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही दिलासादायक बाब असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत आधार देणारी आहे.” तसेच ” राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल.”, अशी ग्वाही देखील दिली.
याचबरोबर ”मराठवाड्यात जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. खोलवर जाऊन नोंदी तपासण्याचे काम समितीमार्फत सुरू आहे. अशी माहितीही एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
आरक्षण मिळेपर्यंत जे लाभ आहेत ते मराठा समाजाला जास्तीत जास्त कसे मिळतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मी देखील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असून समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच्या पुनरूच्चारही यावेळी केला.
Eknath Shindes statement this matter supports the Maratha community in terms of reservation
महत्वाच्या बातम्या
- मनोज जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाच्या दिशेने; 25 ऑक्टोबर पासूनचा जाहीर केला कार्यक्रम!!
- काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांच्याविरोधात भाजपाची निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार
- शुद्ध मनाच्या संधीचे सोने, 10 % EWS आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ!!
- महुआ मोईत्रा वादापासून TMCने राखले अंतर; म्हटले- जो वादात अडकला, त्यानेच बोलावे; निशिकांत दुबे यांची लोकपालकडे तक्रार