गरीबांचा हक्काची घरे देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करुनही महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ते शक्य होत नाही. या तळमळीतून भाजपाचे उत्तर मुंबईतील खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी नुकताच तीन संसदीय समित्यांवरील सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने शेट्टी यांची भेट घेतली. Devendra Fadnavis had meeting with Gopal Shetty, BJP MP from North Mumbai.
प्रतिनिधी
मुंबई : ”सन 2022 पर्यंत प्रत्येक देशवासीयांना घरे हे तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न आहे. गरीबांना हक्काचे पक्के घर देणे हाच भाजपाचा ध्यास आहे,” असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. 27) केले.
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांचे सरकार देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे गरीब, झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळू शकत नाहीत. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही ठाकरे-पवार सरकार काम करण्यास तयार नाही. याच्या निषेधार्थ भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी संसदीस समित्यांचा राजीनामा तर दिलाच. शिवाय येत्या फेब्रुवारीपर्यंत ठाकरे-पवार सरकारने निर्णन न घेतल्यास खासदारकीचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी शेट्टी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना एसआरए (झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण) नियमांमध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला एसआरए कायदा लागू करावा, पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना पक्के घर मिळावे यासाठी भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी उत्तर मुंबईतल्या सहाही विधानसभा मतदार संघात गणेशोत्सवात आंदोलन केले होते. या संदर्भात फडणवीस यांनी शेट्टी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
फडणवीस म्हणाले, ”खासदार शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी चाललेल्या आंदोलनाला माझा तसेच मुंबई भाजपाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीवासियांच्या हित रक्षणासाठी भाजपा वचनबद्ध आहे. गरीबांना हक्काचे पक्के घर मिळावे हा भाजपाचा तर ध्यास आहे.” फडणवीस यांनीच २०१५ मध्ये याबाबतचा शासनादेश काढला होता. त्यात म्हाडा, एसआरए, सिडको असा अंतर्भाव करण्यात आला. २०१७ मध्ये झोपडपट्टी नियमांमध्ये सुद्धा बदल करून २०१८ मध्ये जीआर काढून २०११ पर्यंतच्या अपात्र व्यक्तींना सुद्धा सशुल्क घर देण्याचा निर्णय झाला. केंद्राचे अडीच लाख रुपये आणि राज्याचे अडीच लाख रूपये असे मिळून पाच लाख रुपयांच्या आत त्यांनाही घर मिळावे, यासाठीची तरतूद करण्यात आली. तथापी आत्ताचे महाआघाडी सरकार पहिल्या माळ्यावरील झोपडीधारकांना वेळकाढूपणा करून त्यांना घर नाकारत आहे अशी सविस्तर माहिती खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना यावेळी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App