महायुती सरकारचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ|Chief Minister's big relief to students; Extension of six months for submission of Caste Validity Certificate

महायुती सरकारचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. 2024 -25 मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील, असा दावा देखील राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.Chief Minister’s big relief to students; Extension of six months for submission of Caste Validity Certificate

विधानपरिषद निवडणुकीतील यशाचीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत पहायला मिळेल – एकनाथ शिंदे

राज्यात सध्या आरक्षणासंदर्भातील आंदोलन सुरू असल्याचे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. मराठा कुणबी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्रास होत असून काही अधिकारी विद्यार्थ्यांना त्रास देत असल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला होता. या संदर्भात काही विद्यार्थ्यांनी लाडकी बहीण योजनेमुळे देखील प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे सांगितले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांची अडणवूक थांबणार आहे.

प्रभावी कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या सात विविध योजनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला होता. यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास), मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना (अन्न व नागरी पुरवठा), मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना ( उच्च व तंत्र शिक्षण), मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना (सामाजिक न्याय), मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना (ऊर्जा) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (सामाजिक न्याय) या योजनांचा यावेळी तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.