सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासोबत पार पडली मुंबईत बैठक
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : धनगर समाजाच्या ( Dhangar Jamaat ) अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी पंढरपूरसह राज्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासोबत रविवारी मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली.
यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय.एस.चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. तसेच इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. तर शिष्टमंडळात आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, माजी मंत्री महादेव जानकर, माजी आमदार रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे हेदेखील उपस्थित होते.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील असे यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद साधला तसेच त्यांची विचारपूसही केली.
तसेच, धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल असेही याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more