शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, अटकेची शक्यता । Bombay High Court rejects the anticipatory bail plea filed by former Shiv Sena MP Anandrao Adsul in a money laundering case

शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, अटकेची शक्यता

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे, एएनआयने हे वृत्त दिले आहे. सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीत सापडलेले शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी जामीन अर्जावर सुनावणी केली. Bombay High Court rejects the anticipatory bail plea filed by former Shiv Sena MP Anandrao Adsul in a money laundering case

वृत्तसंस्था

मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे, एएनआयने हे वृत्त दिले आहे. सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीत सापडलेले शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी जामीन अर्जावर सुनावणी केली.

याप्रकरणी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आणि अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर यांनी ईडीतर्फे बाजू मांडली. अडसूळ यांच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्तींनी आता ईडीला उत्तर देण्यास सांगितले होते, जामीन अर्ज शुक्रवारी सुनावणीसाठी आला. अडसूळ यांनी आपल्या जामीन अर्जात ईडीचे आरोप निराधार असल्याचे सांगत या प्रकरणात अटकेतून दिलासा आणि ईडीच्या कठोर कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

आनंदराव अडसूळ यांचा अटकपूर्व जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला

यापूर्वी विशेष न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार

यापूर्वी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने अडसूळ यांना या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. विशेष न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते की आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अंतरिम दिलासा दिल्यास प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होतो. त्यामुळे अडसूळ यांना अंतरिम दिलासा देता येणार नाही. कारण प्रथमदर्शनी, अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) अर्जदाराच्या (अडसूळ) विरुद्ध चौकशीसाठी पुरेशी सामग्री असल्याचे दिसते.

अडसूळ यांच्या चौकशीनंतर ईडीला अधिक माहिती आणि पुरावे मिळू शकतात. त्यामुळे अडसूळ यांच्या अंतरिम सवलतीच्या मागणीचा सध्या विचार करता येणार नाही. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अडसूळ सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कथित घोटाळ्याचा संशयित लाभार्थी असू शकतात. ईडीने अडसूळ यांच्या जामिनाला विरोध केला होता.