विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकीतील विजयाच्या सुतावरून महाराष्ट्रातले राजकीय नेते नव्हे, तर मराठी प्रसार माध्यमेच स्वर्ग गाठण्यात जास्त उतावीळ असल्याचे दिसत आहे!! APMC market election results exaggeration by marathi media
बाजार समित्यातील जय – पराजयाचे अशा पद्धतीने वर्णन करण्यात येते आहे की जणू विधानसभा निवडणुकीत एखाद्या नेत्याचा विजय झाला आणि दुसऱ्या नेत्याचा सुपडा साफ झाला!! उदाहरणार्थ विखे पाटील, दादा भुसे, विजय शिवतारे, एकनाथ खडसे, नाना पटोले यांच्या हातातून बाजार समित्या निसटल्याच्या बातम्या आहेत, तर धनंजय मुंडे यांनी आपली बहीण पंकजा मुंडे यांच्यावर मात केल्याच्याही बातमी आहे. अजितदादांना पुणे जिल्ह्यात धक्का बसल्याची बातमी आहे. पण बाजार समित्यांमधला विजय हा अंतिम नाही, तर तो विशिष्ट मर्यादेतलाच आहे, अशी मांडणी माध्यमांनी केलेली नाही. उलट जय – पराजय फुगवून सांगितला आहे!!
शिवाय बाजार समित्यांमधील जय – पराजयाचे गणित प्रत्येक मराठी माध्यमाने वेगळे दिले आहे. प्रत्येक मराठी वृत्तवाहिनीची आकडेवारी पूर्णपणे वेगळी आहे. जय – पराजयाचा नेमका आकडा कुणाकडेच नाही. पण या निवडणुकीच्या रिपोर्टिंग मधले “बिटवीन द लाईन्स” वाचले की महाविकास आघाडी “प्रचंड” विजय मिळवून पुढे आहे. महायुती दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि संमिश्र आघाड्या काही ठिकाणी विजय मिळवत्या झाल्या आहेत, असे दिसते.
त्याचबरोबर काही माध्यमांनी बाजार समितीची निवडणूक ही किती महत्त्वाची? त्याचा परिणाम किती दूरगामी असतो? राजकीय नेत्यांनी या बाजार समित्यांमार्फत आपले राजकारण कसे साधून घेतले आहे?, याची हातभर लांब वर्णने देखील केली आहेत. त्यासाठी ग्रामीण भागातल्या वेगवेगळ्या तज्ञांचा हवालाही माध्यमांनी दिला आहे
पण त्यापलीकडे जाऊन बाजार समित्यांच्या सध्याच्या अवस्था लक्षात घेणे आणि त्यातून राजकीय दोहन खरंच कितपत होईल?, हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्याचे वास्तववादी वर्णन मराठी माध्यमांनी केलेले दिसत नाही.
टक्केवारीतला परिणाम फार कमी
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे पुरते राजकीय दोहन करून काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्या गाजराची पुंगी मोडूनही खाल्ली आहे. काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने, पतसंस्था, सोसायट्या, दूध संघ या आपापल्या पद्धतीने चालवून त्या गाजराच्या पुंग्या बनवून मोडून देखील खाल्ल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समितीचे राजकारण जे मुळातच मर्यादित होते, ते आणखी मर्यादित होऊन गेले आहे. कारण बाजार समित्यांना आता कुठलेही मूळ भाव ठरवण्याचा हक्कच आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आणि नंतरच्या शिवसेना – भाजपच्या युतीच्या राज्यकर्त्यांनी शिल्लक ठेवला नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या जय – पराजयाचे गणित हे थेट विधानसभा निवडणुकीतील जय – पराजयाशी नेऊन भिडवणे हा मूळातच अतिरेक आहे. त्याचा टक्क्यांमध्ये परिणाम बघितला तर जास्तीत जास्त 10 ते 15% परिणाम सध्याच्या राजकारणावर होऊ शकतो, असे फार फार तर मानता येऊ शकेल. ज्याच्या हाती बाजार समिती तो आमदार हे गणित मुळातच आता जसेच्या तसे उरलेलेच नाही.
ग्रामीण टक्का कमी, शहरी टक्का जास्त
पण त्यापलीकडे जेव्हा महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणात ग्रामीण टक्काच कमी होत आहे, आणि शहरी टक्का वाढत आहे, त्यावेळी बाजार समितीचे आधीच कमी झालेले महत्त्व इथून पुढच्या काळात वाढेल की कमी होईल??, हे सांगायला खरे म्हणजे फार मोठ्या तज्ञाची जरुरत नाही.
आकड्याचा ताळमेळ कुठेच नाही
पण महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना विशेषतः काँग्रेस – राष्ट्रवादीला अनुकूल निकाल लागले आहेत ना… मग बाजार समितीतील विजयाचे त्यांचे महत्त्व वाढवून सांगायचे हेच धोरण मराठी माध्यमांनी अवलंबल्याचे दिसत आहे. पण त्यातही त्यांचा आकडेवारीचा ताळमेळ कुठे बसताना दिसत नाही. कारण बाजार समित्यांच्या निवडणुका या सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायत निवडणुकांसारख्याच स्वपक्षाच्या पलीकडे स्वतःच्या सोयीनुसारच लढविल्या जातात आणि प्रत्यक्ष निवडून आल्यानंतरची जुगाडाची गणिते वेगळी होतात.
वस्तुस्थिती मांडताना आखडता हात
जोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काँग्रेसी राजकारणाचे पूर्ण वर्चस्व होते, तोपर्यंत त्या बाजार समित्यांच्या राजकारणाला विशिष्ट महत्त्व जरूर होते. पण जसे काँग्रेसी वर्चस्व संपुष्टात आले, तसे बाजार समित्यांच्या राजकारणाचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होणे हे देखील कमी झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण ती मांडताना मराठी माध्यमांनी हात आखडता घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App