विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Aditi Tatkare महायुती सरकारच्या महत्त्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून सुमारे 5 लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी दिली. या अपात्र महिलांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असणाऱ्या सुमारे 2 लाख 30 हजार महिलांचा समावेश आहे हे विशेष.Aditi Tatkare
महायुती सरकारने गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची अर्थसहाय्य केले जात आहे. त्याचा महायुतीला निवडणुकीत मोठा फायदा झाला. पण आता सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू केली आहे. त्यात अनेक महिलांनी खोटी माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर येत आहे. विशेषतः इतर सरकारी योजनांतील लाभार्थ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामु्ळे सरकार या प्रकरणी काटेकोट पडताळणीवर भर देत आहे.
एकूण 5 लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळली
राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी एका ट्विटद्वारे लाडकी बहीण योजनेतून 5 लाख महिलांना वगळण्यात आल्याची माहिती दिली. त्या आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या, दिनांक 28 जून 2024 व दिनांक 3 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून वगळण्यात येत आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असणाऱ्या 2 लाख 30 हजार महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच वय वर्षे 65 हून अधिक असणाऱ्या 1 लाख 10 हजार महिलांची नावेही या योजनेतून हटवण्यात आली आहेत.
कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या, स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या 1 लाख 60 हजार महिलांची नावेही लाडकी बहीण योजनेतून कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण 5 लाख महिला लाभार्थ्यांची नावे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत, असे आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे. सर्व पात्र महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबध्द आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
फेब्रुवारीचा हप्ता केव्हा मिळणार?
दुसरीकडे, या योजनेचा फेब्रुवारीचा हप्ता केव्हा मिळेल याविषयी महिला वर्गात चर्चा सुरू झाली आहे. जानेवारीचा हप्ता महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर मिळाला होता. त्यामुळे या महिन्यातही त्याच कालावधीत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महायुती सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारात या योजनेतील अर्थसहाय्याची रक्कम 1500 वरून 2100 करण्याची ग्वाही दिली होती. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तशी एखादी तरतूद केली जाते काय? असा सवालही या प्रकरणी चर्चिला जात आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App