पवारांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्तीच्या महिनाभरानंतर मुंबई हायकोर्टात धाव!! A month after the dismissal of Pawar-led Maharashtra Kustigir Parishad, Mumbai High Court run!!

पवारांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्तीच्या महिनाभरानंतर मुंबई हायकोर्टात धाव!!

प्रतिनिधी

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद संघटना अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाने बरखास्त केल्यानंतर तब्बल महिनाभराच्या अंतराने पवार गट आता मुंबई हायकोर्टात गेला आहे. महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे खासदार रामदास तडस यांची नियुक्ती झाल्यानंतर पवार गटाने हायकोर्टात जाण्याची खेळी केली आहे. A month after the dismissal of Pawar-led Maharashtra Kustigir Parishad, Mumbai High Court run!!

पवारांच्या नेतृत्वाखाली असणारी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद संघटना अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाने 2 जुलै 2022 रोजी बरखास्त केली. त्यासाठी अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाने आपण दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद संघटनेने कुस्ती स्पर्धांचे आयोजन केले नसल्याचे कारण दिले होते. त्यावेळी शरद पवारांनी आपण या संदर्भात महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद संघटनेचे सचिव बाळासाहेब लांडगे यांना आधीच स्पष्ट कल्पना दिली होती, असे त्यावेळी म्हटले होते.

त्यानंतर सुमारे एक महिना लोटला. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे खासदार रामदास तडस यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवी कार्यकारणी अस्तित्वात आली आणि आता 29 जुलै रोजी पवार गटाने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद संघटना बरखास्त करण्याचा अधिकार अखिल भारतीय परिषदेला नाही. कुस्तीगीर महासंघाच्या घटनेच्या कलम 28 नुसार आधी नोटीस द्यायला पाहिजे. ती नोटीस दिली नव्हती, असा दावा पवार गटाने हायकोर्टात केला आहे.

– पवारांचे 40 वर्षाचे वर्चस्व संपुष्टात

महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेवर शरद पवारांचे गेले 40 वर्षे वर्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीची मुदत 2023 पर्यंत होती. परंतु, त्या आधीच अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाने महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद संघटना बरखास्त करून टाकली. या घटनेला महिना उलटून गेल्यानंतर आणि महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्षपदी भाजपचे खासदार रामदास तडस यांची नियुक्ती झाल्यानंतर पवार गटाने हायकोर्टात धाव घेतली आहे.