नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा उलथापालथ, बहुमत गमावूनही के पी शर्मा ओली पुन्हा पंतप्रधानपदी

नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा उलथापालथ झाली आहे. विरोधी पक्ष बहुमतासाठी आवश्यक मते मिळवू न शकल्याने विश्वासदर्शक ठराव हरल्यानंतरही के पी शर्मा ओली पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहे. राष्टÑपती बिद्यादेवी भंडारी यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली आहे.Nepal’s politics is in turmoil again, KP Sharma Oli is again the Prime Minister despite losing the majority


प्रतिनिधी

काठमांडू : नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा उलथापालथ झाली आहे. विरोधी पक्ष बहुमतासाठी आवश्यक मते मिळवू न शकल्याने विश्वासदर्शक ठराव हरल्यानंतरही के पी शर्मा ओली पुन्हा एकदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहे. राष्टपती बिद्यादेवी भंडारी यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली आहे.

तीन दिवसांपूर्वी के पी शर्मा ओली यांनी विश्वासमत गमावले होते. त्यानंतर विरोधी पक्षांना सरकार स्थापन करण्याची संधी होती. नेपाळच्या घटनेनुसार दोन किंवा जास्त पक्ष मिळून २७१ सदस्यांच्या सभागृहात १३६ हा जादूई आकडा मिळवू शकते.



मात्र, मुदत संपेपर्यंत सर्व विरोधक्ष पक्षांना बहुमतासाठी आवश्यक आकडा गोळा करता आला नाही. त्यामुळे काळजीवाहू पंतप्रधान ओली यांची पुन्हा एकदा निवड झाली. ओली यांना एक महिन्याच्या आत आपले बहुमत सिध्द करावे लागेल. जर त्यांना बहुमत सिध्द करता आले नाही तर संसद बराखास्त होईल.

तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या मतदानात पंतप्रधान के पी शर्मा ओली संसदेच्या खालच्या सदनात बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरले आहेत. २३२ पैकी १२४ मते त्यांच्या विरोधात पडली. पंतप्रधान ओली २७५ सदस्य असलेल्या सदनात बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

ओली यांना फक्त ९३ मते पडली. त्यांना कमीत कमी १३६ मतांची आवश्यकता होती. विश्वासमत विरोधात १२४ मतं पडली. १५ खासदार तटस्थ होते. तर ३५ खासदार मतदानावेळी गैरहजर होते. त्यामुळे कलम १०० (३) अंतर्गत त्यांचं पंतप्रधानपद गेलं आहे.

पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पाटीर्नं ओली सरकारला दिलेले समर्थन काढल्याने सरकार अल्पमतात आलं होतं. नेपाळ कम्युनिस्ट पाटीर्ने आपल्या खासदारांना व्हिप जारी करत पंतप्रधानांच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगितलं होतं. मात्र पक्षातील नाराज खासदारांची समजूत काढण्यास ते अपयशी ठरले.

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळच्या समर्थनानंतर ओली यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली होती. पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर २० डिसेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी संसद विसर्जित केली होती.

तसेच निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा निर्णय रद्द करून ओली सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता.

पंतप्रधान ओली यांनी भारताबाबत घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयामुळे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात मतभेद सुरु झाले होते. भारताविरोधात घेतलेली भूमिका आणि वक्तव्यांमुळे नेपाळमधील नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला होता.

ओली यांच्या कार्यकाळात नेपाळने जारी केलेल्या नव्या नकाशामध्ये भारत नेपाळ सीमेवरील कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आलं होतं. तर दुसरीकडे चीनने हुमला येथे नेपाळच्या सीमेजवळचा बराच मोठा भाग बळकावला असल्याचं समोर आलं आहे.

भारतात असलेली अयोध्या खरी नसून बनावट अयोध्या आहे. तसंच प्रभू रामचंद्र नेपाळी होते असा अजब दावाही नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी केला होता.नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा उलथापालथ, बहुमत गमावूनही के पी शर्मा ओली पुन्हा पंतप्रधानपदी

Nepal’s politics is in turmoil again, KP Sharma Oli is again the Prime Minister despite losing the majority

महत्त्वाच्या बातम्या