विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : US Tariff अमेरिकेची नवीन टॅरिफ पॉलिसी भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. अलिकडच्या एका अहवालानुसार, अमेरिका भारतावर निश्चित टॅरिफपेक्षा कमी टॅरिफ लादू शकते. दुसरीकडे, इंडो-पॅसिफिकमधील अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारावे लागेल. यामुळे भारतात परदेशी गुंतवणुकीच्या संधी वाढू शकतात आणि देशाची उत्पादन क्षमता बळकट होऊ शकते.US Tariff
अरिहंत कॅपिटलच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या नवीन टॅरिफ सिस्टीममध्ये भारत इतर अनेक आशियाई देशांपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे. यामुळे भारताला गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आणि उत्पादन शक्ती बनण्याची मोठी संधी मिळते. कंबोडिया आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांना जास्त शुल्काचा सामना करावा लागत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.US Tariff
भारताला अद्याप टॅरिफ नोटीस पाठवलेली नाही
ट्रम्प यांनी ८ जुलै रोजी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे-म्युंग यांना औपचारिक पत्रे पाठवून त्यांना या शुल्काची माहिती दिली. नंतर मलेशिया आणि कझाकस्तानलाही अशीच पत्रे पाठवण्यात आली.
तथापि, भारताला अद्याप असे कोणतेही पत्र मिळालेले नाही. अहवालात ते भारतासाठी एक चांगले संकेत असल्याचे म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका भारताला सवलती देऊ शकते, कारण तो एक धोरणात्मक भागीदार आहे.
अहवालानुसार, अमेरिकेच्या या नवीन टॅरिफ धोरणामुळे भारताची स्थिती इतर देशांपेक्षा मजबूत झाली आहे. याचा फायदा घेऊन भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग बनू शकतो.
भारताची ‘चीन+१’ रणनीती, पीएलआय योजना आणि व्यापार करार यामुळे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो आणि कापड यासारख्या क्षेत्रात उत्पादन वाढवण्याची संधी मिळेल.
ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफ यादीमध्ये १४ देशांवर मोठे टॅरिफ लादले आहेत.
बुधवारी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १४ देशांवर नवीन कर लादण्याची घोषणा केली. यापैकी अनेक देशांवर २५% ते ५०% पर्यंतचे कर लादण्यात आले आहेत.
यूके आणि ईयूसोबतच्या व्यापार कराराचा फायदा झाला
यूके आणि ईयूसोबतच्या व्यापार करारामुळे भारताची स्थिती आणखी मजबूत झाली आहे.
या अहवालात मे २०२५ मध्ये भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी आणि युरोपियन युनियनसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींचाही उल्लेख आहे. या दोन्ही व्यापार करारांमुळे भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याची संधी मिळाली आहे.
अहवालात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, अमेरिका त्यांच्या ‘री-शोरिंग पॉलिसी’ अंतर्गत पुरवठा साखळी पुन्हा देशांतर्गत भूमीवर आणण्यासाठी काम करत आहे. ट्रम्प विशेषतः सेमी-कंडक्टर, संरक्षण उत्पादने आणि औषधनिर्माण क्षेत्रांवर लक्ष ठेवून आहेत.
अशा परिस्थितीत, जर ट्रम्प यांनी या क्षेत्रातील त्यांच्या धोरणांबाबत कठोर भूमिका स्वीकारली, तर भारताला अपेक्षेपेक्षा कमी फायदे मिळतील.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App