विशेष प्रतिनिधी
इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा झटका दिला आहे. उपसभापती कासिम सूरी यांचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा पुनर्स्थापित करण्याचेही आदेश दिले आहेत. अविश्वास प्रस्तावावर ९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. अविश्वासाचा प्रस्ताव हे परदेशी षडयंत्र असल्याचे म्हणणाऱ्या इम्रान खान यांना हा धक्का मानला जात आहे.Supreme Court slams Imran Khan, decision to reject no-confidence motion declared unconstitutional
इम्रान खान यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी राष्ट्रीय विधानसभा बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला विरोधकांनी आव्हान दिले होते. डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांनी ३ एप्रिल रोजी इम्रान खान यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले होते.
३४२ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी १७२ सदस्यांची गरज आहे. मात्र, आपल्याला १७७ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरिके पार्टीचा सहयोगी पक्ष असलेल्या बलुचिस्तान अवामी पार्टी आणि मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट (पाकिस्तान) यांनी इम्रान खान सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे.
त्यामुळे अल्पमतात आलेल्या इम्रान खान सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणला. आपल्या सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा आरोप इम्रान खान यांनी केला आहे. अमेरिकेतील एक मुत्सद्दी डोनाल्ड लू यांचा सहभाग असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या सचिवांनाही पाचारण केले होते. पारदर्शक निवडणुका घेण्यासाठी चार महिने लागतील, असे त्यांनी सांगितल्याचे पाकिस्तानी माध्यमांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या इतिहासात एकाही पंतप्रधानाने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. देशावर तीन दशकांहून अधिक काळ सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी लष्कराचे राज्य आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App